मतदान केंद्रांवरील मतदारसंख्या वाढविण्याचा मुद्दा :
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाकडून जारी दोन आदेशांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. भारतातील प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला होता. या निर्णयालाच आव्हान देण्यात आले आहे. ही जनहित याचिका इंदु प्रकाश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
आयोगाने ऑगस्ट महिन्यात दोन अधिसूचना जारी केल्या होत्या. यानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रांवरील मतदारांची संख्या 1200 वरून वाढवत 1500 करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर मतदारांची संख्या वाढविल्याने वंचित समुदायाची मतदानातील भागीदारी कमी होण्याची शक्यता आहे. मतदान व्रांवर मतदारांची संख्या अधिक असल्यास मतदानाला अधिक वेळ लागणार आहे. मतदान केंद्रांवर लांब रांगा आणि प्रतीक्षा मतदारांसाठी अडचणी निर्माण करू शकते असा युक्तिवाद सिंह यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.
अधिकाधिक लोकांनी मतदान करावे अशी निवडणूक आयोगाची इच्छा आहे आणि ईव्हीएमच्या वापरामुळे वेळेची बचत होते. आयोगाने मतदानाचा कालावधी कमी करण्यासाठी अधिक ईव्हीएमचा वापर करण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे बिहार आणि दिल्लीत पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान प्रभाव पडणार असल्याचे याचिकेत म्हटले गेले आहे. एक मत टाकण्यासाठी 1 सेकंदाचा कालावधी लागतो आणि याचमुळे एका ईव्हीएमसोबत एका मतदान पेंद्रावर एका दिवसात 490 ते 660 लोक मतदान करू शकतात. सरासरी मतदान 65.70 टक्के झाल्यावर 1 हजार मतदारांना सामावू शकण्यासाठी तयार एका मतदान केंद्रावर सुमारे 650 मतदार येत असल्याचा अनुमान व्यक्त केला जाऊ शकतो असे सिंघवी यांनी म्हणणे आहे.
देशात काही मतदान केंद्रांवर मतदानाचे प्रमाण 85-90 टक्क्यांदरम्यान आहे. अशास्थितीत सुमारे 20 टक्के मतदार अनेक तास रांगांमध्ये उभे राहतील किंवा दीर्घ प्रतीक्षेमुळे स्वत:च्या मताधिकाराचा वापर करणेच सोडून देतील. प्रगतीशील प्रजासत्ताक किंवा लोकशाहीत दोन्हीपैकी कुठलीच गोष्ट स्वीकारार्ह नसल्याचे जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
