डॉलर व्यतिरिक्त अन्य चलनात व्यापार केल्यास 100 टक्के कर : ब्रिक्समध्ये भारतही सामील
वृत्तसंस्था/ न्यूयॉर्क
अमेरिकेचे आगामी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया अकौंटवरून पोस्ट करत ब्रिक्स सदस्य देशांवर आयात कर लादण्याची धमकी दिली आहे. अमेरिकन डॉलर व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही चलनात ब्रिक्स देशांदरम्यान व्यापार झाल्यास 100 टक्के कर लादणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ब्रिक्स संघटनेकडून विशेषकरून रशिया आणि चीनकडून ब्रिक्सचे नवे चलन आणण्याची योजना सादर केली जाणार असल्याचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी ही धमकी दिली आहे.
व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरऐवजी अन्य कुठले नवे चलन निर्माण करणार नाही आणि कुठल्याही अन्य देशाच्या चलनाचा वापर करत व्यापार करणार नसल्याची हमी आम्हाला ब्रिक्स देशांकडून हवी आहे. ब्रिक्स देशांनी अन्य चलनाचा वापर केला तर अमेरिकेला त्यांच्याकडून होणाऱ्या निर्यातीवर 100 टक्के कराचा सामना करावा लागणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
ब्रिक्स सदस्य देशांनी डॉलरचा वापर रोखून अन्य चलनाचा वापर केल्यास त्यांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत सामग्री विकणे विसरूनच जावे लागेल. व्यापारासाठी डॉलरच्या जागी अन्य चलनाच्या वापराला कुठलेच स्थान नाही. जर कुठल्याही देशाने असे केले तर त्याला अमेरिकेच्या बाजारपेठेला विसरूनच जावे असे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले आहे. ब्रिक्स या संघटनेत भारत, रशिया, चीन समवेत 9 देश सामील आहेत. ही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांची संघटना आहे.
चलन निर्मितीवर सहमती नाही
ब्रिक्समध्ये सामील सदस्य देशांदरम्यान चलन निर्मितीवरून सहमती झालेली नाही. यावरून अद्याप कुठलेच अधिकृत वक्तव्यही समोर आलेले नाही. चालू वर्षात रशियात झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या परिषदेपूर्वी याच्या चलनावरून मोठी चर्चा सुरू होती. परंतु परिषदेपूर्वी रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांनी ब्रिक्स संघटना स्वत:चे चलन निर्माण करण्याचा विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु परिषदेत ब्रिक्स देशांमध्ये स्वत:च्या पेमेंट सिस्टीमवरून चर्चा झाली होती. या पेमेंट सिस्टीमला ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टीमच्या धर्तीवर विकसित करण्यावरून चर्चा झाली होती. भारताने ब्रिक्स देशांना पेमेंट सिस्टीमसाठी स्वत:ची युपीआय उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
डॉलरच्या बळावर अमेरिकेचे वर्चस्व
1973 मध्ये 22 देशांच्या 518 बँकांसोबत स्विफ्ट नेटवर्क सुरू झाले होते. सध्या यात 200 हून देशांच्या 11,000 बँका सामील आहेत. या बँका अमेरिकन बँकांमध्ये स्वत:चे विदेशी चलन भांडार ठेवत असतात. आता सर्व पैसा व्यापारात खर्च होत नसल्याने विविध देश स्वत:ची अतिरिक्त रक्कम अमेरिकन बाँडमध्ये गुंतवत असतात. या बाँडमुळे काही प्रमाणात व्याज या देशांना मिळत असते. सर्व देशांनी मिळून अमेरिकेच्या बाँड्समध्ये एकूण 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केली आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षा दुप्पट रक्कम अमेरिकेच्या बाँड्समध्ये अनेक देशांनी गुंतविली आहे. या रकमेचा वापर अमेरिका स्वत:च्या विकासासाठी करत असतो. भारताने देखील अमेरिकन बाँड्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. या बाँड्सच्या बळावरच अमेरिकेच्या डॉलर्सचे जगभरात वर्चस्व निर्माण झाले आहे. चीन अमेरिकेचे हे वर्चस्व मोडून काढू पाहत असल्याचे मानले जाते.
