कोण होणार मुख्यमंत्री…

गेल्या शनिवारी, अर्थात 23 नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी झाली असूनही अद्याप मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या प्रश्नासंबंधी विविध वृत्तवाहिन्यांवरुन तसेच समाजमाध्यमांवर बरीच उलटसुलट वृत्ते प्रसारित केली जात आहेत. तथापि, अद्यापही मुख्यमंत्रीपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार ही बाब स्पष्ट झालेली आहे, असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही. बुधवारी दुपारी कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे, तर अन्य काही मुद्द्यांवर पडदा टाकला आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय दिल्लीत होणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच अंतिम निर्णय घेतील आणि तो सर्वांना मान्य असेल हे त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. त्यामुळे अद्याप मुख्यमंत्री कोण हे अधिकृतरित्या ठरायचे आहे, हे उघड झाले. एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर नागपुरात भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचीही पत्रकार परिषद झाली. त्यांनीही मुख्यमंत्रीपदासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शहा जो निर्णय घेतील तोच महायुतीतील सर्व पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना मान्य होईल, हे स्पष्ट केले. या सर्व घडामोडींवरुन एवढे दिसून येते की आज गुरुवारी नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची निश्चिती होईल आणि गेले तीन-चार दिवस विविध प्रसार माध्यमांवरुन मतमतांतराचा आणि भाकितांचा  त्याचबरोबर अफवा आणि काल्पनिक वृत्तांचा जो गदारोळ उठला आहे, तो शांत होईल. या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, तसेच आणखी काही छोटे पक्ष यांच्या महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाले. इतके यश महाराष्ट्रात आजवरच्या कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला किंवा कोणत्याही युती-आघाडीला मिळाले नव्हते. महायुतीने जागांचा विक्रमच केला. अपक्ष आणि इतर यांचा पाठिंबा जमेस धरला तर आज महायुतीकडे विधानसभेच्या 288 जागांपैकी किमान 239 जागा आहेत. एवढ्या जागा असूनही मुख्यमंत्री कोण हे का ठरत नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्याचे उत्तर या महायुतीने मिळविलेल्या जागांच्या या प्रचंड अशा संख्येतच आहे. ही संख्याच खरेतर निर्णयास विलंब होण्याचे कारण आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या स्वत:च्या 132 जागा असून त्याला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांची संख्या जमेस धरता त्याचे बळ 137 पर्यंत जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की हा पक्ष स्वबळावर बहुमत मिळविण्यापासून केवळ 13 ते 8 जागा दूर आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री याच पक्षाचा व्हावा अशी त्याचे कार्यकर्ते आणि नेते यांची भूमिका असल्यास ती अनैसर्गिक म्हणता येणार नाही. तथापि, सध्याचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या अडीच वर्षांमध्ये केलेले काम, त्यांचा व्यक्तीगत जनाधार, लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या जागा कमी झाल्यानंतर जनाधार वाढविण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वात घेतले गेलेले लोकहिताचे निर्णय आणि त्यांची समाजाभिमुख कार्यपद्धती, तसेच त्यांच्या या कार्यपद्धतीला महाराष्ट्रातील जनतेचा मिळालेला प्रतिसाद आदी बाबी पाहता त्यांनी आपली क्षमता सिद्ध केलेली आहे, हे नि:संशय आहे. 2014 ते 2019 या काळात मुख्यमंत्री राहिलेले भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचीही क्षमता वादातीत आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात आणि नंतर ते उपमुख्यमंत्री असतानाच्या काळात महाराष्ट्रात वेगाने पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणुकीच्या संदर्भात प्रथम स्थानावर राहिला. पायाभूत विकासकामांना सामाजिक योजनांचीही जोड मिळाली. त्यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रातील अठरा पगड समाजघटकांशी संपर्क आणि संवाद केला व त्यायोगे या पक्षाने आपला जनाधार वाढवत पाया विस्तारला. या विस्ताराचे प्रत्यंतर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत आले आहेच. राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी मुख्यमंत्रीपदात रस नाही, असे स्पष्ट केल्याने तो सध्या चर्चेचा विषय नाही. पण त्यांचा अनुभव, जनाधार आणि क्षमता यांच्याविषयीच्या शंकांना त्यांनी मोठे यश मिळवून पूर्णविराम दिला आहे. त्यामुळे सध्या चर्चा फिरत आहे ती फडणवीस आणि शिंदे या दोन नेत्यांभोवतीच. त्यांच्यापैकी कोणाची निवड होणार हा प्रश्न उत्सुकता शिगेला पोहचविणाराच आहे. त्याचे उत्तर आज मिळेल अशी शक्यता आहे. हे तिन्ही नेते आज गुरुवारी दिल्लीला जात आहेत. प्रचंड बहुमत मिळाले असले तरी मुख्यमंत्रीपदासंबंधीच्या प्रश्नाची उकल करणे हे पक्षनेतृत्वासाठी वाटते तितके सोपे नाही. कारण, जो निर्णय घेतला जाईल त्याचे व्यापक सामाजिक परिणाम काय होतील, याचा बारकाईने आणि दीर्घकालीन हिताचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ‘एक है तो सेफ है’ किंवा ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या घोषणा हिंदू मतदारांमध्ये या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय ठरलेल्या होत्या. या घोषणांमुळे जी वातावरणनिर्मिती झाली, तिचा लाभ महायुतीला निर्णायकरित्या झाला. सर्व समाजघटकांमधील ‘लाडक्या बहिणी’चेही लाखमोलाचे सहकार्य लाभले. ही सर्व वातावरण निर्मिती कोठेही ‘डिस्टर्ब’ होणार नाही आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात जे ‘मुमेंटम’ महायुतीने बऱ्याच कष्टाने मिळविले आहे, त्याचा वेग आणि दिशा बिघडणार नाही, अशा प्रकारे समतोल निर्णय घेण्याचे उत्तरदायित्व आता केंद्रीय नेतृत्वाचे आहे. जो निर्णय घेतला जाईल, त्याचे परिणाम केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर साऱ्या देशात होणार आहेत, हे खरे आहे. त्यामुळे भावनेच्या भरात न जाता, व्यावहारीकदृष्ट्या जो निर्णय हितकारक असेल तो घेतला जाणे आवश्यक आहे. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे नेते जाणते आणि हिशेबी आहेत. ते योग्य तोच नेता महाराष्ट्राला देतील, हे निश्चित आहे. ते जो निर्णय घेतील त्याला महायुतीतील प्रत्येकाची मान्यता असेल हा शब्द प्रत्येक पक्षाने दिला आहेच. तेव्हा ही तारेवरची कसरत कशी पार पडते ते लवकरच आपल्या सर्वांना पहावयास मिळणार आहे. तेव्हा पाहूया काय होते ते!