वृत्तसंस्था/बाकू (अझरबैजान)
पर्यावरण संरक्षणासंबंधीच्या निधीसंदर्भात अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे होत असलेल्या ‘कोप 20’ शिखर परिषदेत तीन दिवसांनंतरही व्यवहार्य तोडगा निघालेला नाही, असे दिसून येत आहे. परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी गुरुवारी या संदर्भात एक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. मात्र या प्रस्तावाच्या मसुद्यात नवे आणि विशेष असे काहीही नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तिसऱ्या दिवशी संमत करण्यात आलेला 34 पृष्ठांचा प्रस्ताव साकारण्यासाठी परिषदेला अनेक महिने प्रयत्न करावे लागले आहेत. ही परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून बोलाविण्यात आली आहे. परिषदेने संमत केलेल्या प्रस्तावावर अनेक सदस्य देशांनी असमाधान व्यक्त केल्याने तो व्यवहार्य तोडगा होऊ शकणार नाही, असेच स्पष्ट होत आहे. हा प्रस्ताव लागू करता येणार नाही असेच अनेक देशांचे मत असल्याने परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशीही पूर्वीसारखीच परिस्थिती आहे, हे उघड होत आहे. त्यामुळे चर्चेत सहभागी होण्याऱ्या देशांच्या प्रतिनिधींनी हा प्रस्ताव अधिक सुसूत्र करण्याची मागणी परिषदेच्या व्यवस्थापनाकडे केली आहे.
सर्वसमावेशक प्रस्ताव असावा
कोप 29 परिषदेचा सदस्य असणाऱ्या प्रत्येक देशाला या प्रस्तावातून काहीतरी मिळाल्याचे समाधान मिळावे, अशी सर्व देशांची इच्छा आहे. प्रस्ताव सर्वसमावेशक असला पाहिजे. प्रत्येक सदस्य देशाच्या भावनेला या प्रस्तावात स्थान दिले गेले पाहिजे. तो एकांगी असता कामा नये, अशी मागणी होत आहे. तथापि, असा प्रस्ताव तयार करणे हे अत्यंत आव्हानात्मक काम असल्याची प्रतिक्रियाही व्यक्त केली जात आहे. गेल्या सोमवारी सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव चीन आणि जी-77 देशांच्या संघटनेने स्पष्टपणे नाकारला होता. त्यामुळे पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरु करण्याची वेळ परिषदेवर आली आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
पर्यावरण संरक्षण आर्थिक सहाय्य
पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आणि उष्णता वाढविणारे वायू (ग्रीन हाऊस गॅसेस) प्रमाण कमी करण्यासाठी विकसीत देशांनी विकसनशील देशांना निधी देण्याचे मान्य केले आहे. हा निधी प्रतिवर्ष 100 अब्ज डॉलर्स किंवा साधारणत: आठ लाख कोटी रुपयांचा असेल, असेही निर्धारित करण्यात आले आहे. तथापि, या निधीचे वितरण कसे करावे आणि कोणत्या विकसनशील देशांना त्यातील किती वाटा मिळावा यावर एकमत होत नसल्याची स्थिती आहे. परिणामी, चर्चेचे सारेचे घोडे अडले आहे. याच संदर्भात कोप 29 परिषदेत मसुदा संमत करण्यात येणार होता. तथापि, मसुद्याची भाषा आणि त्यातील मुद्दे यांच्यावर एकमत न झाल्याने एक अत्यंत औपचारिक मसुदा संमत करण्यात आला असल्याची माहिती आहे. तथापि, हा मसुदाही सर्व देशांना मान्य नसल्याने चर्चेचे भिजत घोंगडे तसेच पडले आहे.
