वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे प्रकरण : समितीने मागितले अतिरिक्त कर्मचारी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबद्दल स्थापन संयुक्त संसदीय समितीला (जेपीसी) 1.2 कोटी ईमेल प्राप्त झाले आहेत. या ईमेल्समध्ये विधेयकाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात लोकांनी स्वत:ची प्रतिक्रिया दिली आहे. याचबरोबर समितीला 75 हजारांहून अधिक अशा प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यात दस्तऐवज संलग्न करण्यात आले आहेत. या प्रतिक्रियांची छाननी करणे आणि तपासणीसाठी संसदीय समितीने लोकसभा सचिवालयाकडे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे. याकरता 15 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीसाठी संसदेच्या मागील अधिवेशनात विधेयक मांडले होते. परंतु या विधेयकावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. यामुळे सरकारने हे विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या जेपीसीचे अध्यक्षत्व भाजप खासदार जगदंबिका पाल करत आहेत.
जेपीसीत अनेक मुस्लिम खासदारांनाही स्थान देण्यात आले आहे. संसदीय समितीने विधेयकावरून सर्वसामान्य जनता, स्वयंसेवी संस्था, तज्ञ, संबंधित घटक आणि संस्थांकडून लेखी सूचना मागविल्या होत्या. समितीने याकरता ईमेल आयडी जाहीर केला होता.
यानंतर वादग्रस्त अन् फरार उपदेशक झाकीर नाईकने स्वत:च्या समर्थकांना संसदीय समितीला प्रतिक्रिया पाठवून वक्फ विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले होते. नाईकच्या या आवाहनानंतर समितीला प्राप्त होणाऱ्या ईमेल्समध्ये वाढ झाली आहे. अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी देखील स्वत:च्या समर्थकांना विधेयकाच्या समर्थनार्थ ईमेल करण्याचा आग्रह केला आहे. याचमुळे समितीला आतापर्यंत 1.2 कोटी ईमेल्स प्राप्त झाले आहेत.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विविध घटकांशी अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी जेपीसीचे सदस्य 5 राज्यांचा दौरा करणार आहेत. ही चर्चा 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. याची सुरुवात 26 सप्टेंबर रोजी मुंबईतून होणार आहे. तर 27 सप्टेंबर रोजी अहमदाबादमध्ये गुजरात सरकार, गुजरात वक्फ बोर्ड आणि अन्य प्रमुख घटकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा होईल.
यानंतर समितीचे सदस्य 28 सप्टेंबर रोजी आंध्रप्रदेश, तर 29 सप्टेंबर रोजी तामिळनाडू आणि एक ऑक्टोबर रोजी कर्नाटकात विविध घटकांसोबत विचारविनिमय करण्यासाठी पोहोचतील. हैदराबामध्ये होणाऱ्या चर्चेत आंध्र आणि तेलंगणासोबत छत्तीसगडचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहतील.
