‘तिहार’मधून 177 दिवसांनी बाहेर : सीबीआयवरही ताशेरे : ‘आप’ कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी 13 सप्टेंबर रोजी सशर्त जामीन मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुक्रवारी सायंकाळीच केजरीवाल तिहार कारागृहातून बाहेर पडले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सीबीआयच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले आहेत. तसेच ईडी प्रकरणात जामीन देताना घातलेल्या अटी न्यायालयाने सीबीआयच्या जामिनासाठीही लागू केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केजरीवाल 177 दिवसांनी तुऊंगातून बाहेर पडणार असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण होते. ‘आप’ने या निर्णयाचे वर्णन ‘सत्याचा विजय’ असे केले आहे. तर, भाजपने जामीन म्हणजे क्लिनचिट नसल्याचा दावा केला आहे.
केजरीवाल यांच्याविरोधात दोन तपास यंत्रणांनी (ईडी आणि सीबीआय) गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर 26 जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुऊंगातून ताब्यात घेतले. आतापर्यंत तब्बल 156 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राखून ठेवला होता. त्यानंतर चर्चेदरम्यान सीबीआय आणि केजरीवाल यांनी आपापली बाजू मांडली होती.
केजरीवाल यांच्या सुटकेचा आनंद साजरा करण्यासाठी ‘आप’चे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने पक्ष कार्यालयात जमले होते. शुक्रवारी दुपारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी फटाके वाजवून आणि मिठाई वाटप करून जल्लोष केला. त्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी आपचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने तिहार कारागृहाकडे रवाना झाले होते. अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्यासह पक्षाचे ज्येष्ठ नेतेही या जल्लोषात सहभागी झाले होते.
दोन न्यायमूर्तींचे जामिनावर एकमत, पण अटकेबाबत भिन्न मत…
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. ‘ईडी प्रकरणात जामीन मिळूनही केजरीवाल यांना तुऊंगात ठेवणे म्हणजे न्यायाची पायमल्ली होईल. अटकेची शक्ती अतिशय विचारपूर्वक वापरली पाहिजे’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ‘एखादी व्यक्ती आधीच कोठडीत असताना तपासासंदर्भात त्याला पुन्हा अटक करणे चुकीचे नाही. त्यांचा तपास का आवश्यक होता हे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे. त्यांची अटक बेकायदेशीर नाही. सीबीआयने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही’, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. तर, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी यासंबंधी मत नोंदवताना ‘सीबीआयच्या अटकेने उत्तरांपेक्षा जास्त प्रश्न निर्माण होतात. ईडीच्या खटल्यात त्यांना जामीन मिळताच सीबीआय सक्रिय झाल्यामुळे अटकेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सीबीआयने नि:पक्षपाती दिसले पाहिजे आणि अटकेत कोणताही मनमानी होऊ नये यासाठी शक्मय ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. तपास यंत्रणेने पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटाची धारणा काढून टाकावी’ असे स्पष्ट केले.
केजरीवाल 156 दिवस तुऊंगात…
केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. 10 दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांना 1 एप्रिल रोजी तिहार तुऊंगात पाठवण्यात आले. 10 मे रोजी त्यांना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 21 दिवसांसाठी सोडण्यात आले. सुरुवातीला 51 दिवस तुऊंगात राहिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची 1 जूनपर्यंत सुटका करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर 2 जून रोजी केजरीवाल यांनी तिहार तुऊंगात आत्मसमर्पण केले. आता त्यांची शुक्रवारी म्हणजेच 13 सप्टेंबर रोजी सुटका झाल्यानंतर तुऊंगात घालवलेला एकूण 177 दिवसांचा कालावधी असेल. त्यातून सुटकेचे 21 दिवस कमी केले तर केजरीवाल यांनी एकूण 156 दिवस तुऊंगात घालवले.
जामिनाची वेळ ‘आप’साठी महत्त्वाची
हरियाणात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक प्रचाराचा खरा टप्पा आजपासून सुरू झाला आहे. 12 सप्टेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अशा स्थितीत अरविंद केजरीवाल यांची जामिनावर सुटका वेळेच्या दृष्टीने योग्य ठरू शकते. याशिवाय दिल्लीतही राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री तुऊंगात असल्याने दिल्ली विधानसभा क्षेत्रातील कामकाज ठप्प झाल्याचा दावा केला जात आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची दिल्लीतील भाजप आमदारांची मागणी राष्ट्रपतींनी केंद्रीय गृहसचिवांकडे विचारार्थ पाठवली आहे. पण केजरीवाल जामिनावर बाहेर पडल्यामुळे भाजपच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते.
केजरीवालांना निर्दोष सोडलेले नाही : भाजप
केजरीवाल यांच्या जामिनावर भाजप नेते गौरव भाटिया म्हणाले, त्यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा केजरीवालांचा न्यायालयात युक्तिवाद होता. मात्र, अपीलकर्त्याची अटक कायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. अटक घटनात्मक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने आम आदमी पक्षाचा खोटा प्रचार उघड झाला. अरविंद केजरीवाल यांना कधीही न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही आणि कोणताही आरोप फेटाळला गेला नाही. ते निर्दोष सुटलेले नाहीत. खटला सुरू राहणार असल्याने निर्दोष सुटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
