उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली; 15 पैकी 13 भूखंडावर उत्खनन बंद; 2 भूखंड वडार समाजासाठी राखीव
विजय जाधव गोडोली
नागेवाडी (ता. सातारा) येथील खाणपट्टे, क्रशर प्रकल्प 15 पैकी 13 भूखंड बंद असून 2 भूखंड हे वडार समाजातील पारंपरिक व्यवसायासाठी दगड उत्खननास राखीव ठेवले आहेत. पैकी दिलीप कुऱ्हाडे यांना 6,700 ब्रास दगड उत्खनन आणि वाहतुकीस प्रशासनाने तात्पुरता परवाना मंजूर केला होता. त्यांनी सदर भूखंडात तब्बल 9249 ब्रास गौण खनिज उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर अनाधिकृत गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या दिलीप कुऱ्हाडे यांना प्रशासनाने 20 लाख, 33 हजार, 40 एवढा दंड केला आहे. याप्रकरणी कुऱ्हाडे यांनी जिल्हाधिकारी, उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या असल्याचे तहसिलदार कार्यालयाकडून माहिती देण्यात आली.
नागेवाडी डोंगरात गेली अनेक वर्षांपासून खाण पट्टे आणि क्रशर प्रकल्प धुरळा उडवत आहेत. यात पारंपारिक व्यवसाय करण्यासाठी वडार समाजासाठी भूखंड राखीव ठेवले आहेत. आजपर्यंत या परिसरात विना परवाना गौण खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर होत होते. वेळोवेळी प्रशासनाने याबाबत दंडात्मक कारवाई केली. वडार समाजातील अनेकजण याठिकाणी व्यवसाय करतात. मात्र कोणाचीही तक्रार, वाद नसताना अचानक स्वातंत्र्य दिनादिवशी स्टंटबाजी केल्याने पुन्हा नागेवाडीचा धुरळा चर्चेत आला आहे. याबाबत तहसिलदार कार्यालयाच्या प्रसिद्ध पत्रकात सविस्तर माहिती दिली.
या पत्रकात नागेवाडी डोंगरात गट नं.308/1 एकूण 42.12 क्षेत्रात शासकीय 15 भूखंडातील 1 आणि 14 हे भूखंड वडार समाजातील पारंपरिक व्यवसायासाठी दगड उत्खनन करण्यास राखीव ठेवले आहेत. या ठिकाणी लिलाव पद्धतीने झालेल्या भूखंड वाटपवर आक्षेप घेत वडार समाज संघाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेला दावा प्रलंबित आहे.
या परिसरातील भूखंड 4 मध्ये दिलीप कुऱ्हाडे यांनी अर्ज केल्यानंतर 6,700 ब्रास उत्खनन आणि वाहतुकीस प्रशासनाने तात्पुरता परवाना दिला होता. मात्र त्यांनी 9,249 ब्रास उत्खनन केल्याचे ईटीएस मोजणीत निदर्शनास आले आहे. तर भूखंड 7 याठिकाणी अभिजित सावंत यांना दिलेल्या 5,800 ब्रास उत्खनन परवाना दि. 24 जून 2024 अखेर संपला आहे. याच भूखंडावर भूपृष्ठापासून 6 मीटर पेक्षा अधिक खोली झाली असून वडार समाजातील काही जणांनी प्रत्येकी 200 ब्रास उत्खननासाठी एकाच ठिकाणी मागणी केली आहे. ही मागणी नियमबाह्य आहे.
दिलीप कुऱ्हाडे यांना उत्खननाचा दिलेल्या परवाना क्षेत्राच्या हद्दीबाहेर अनाधिकृत उत्खनन केल्याबाबत महसूल अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार तहसिलदार कार्यालयाने 20 लाख, 33 हजार, 40 रुपये दंड केला. याबाबत कुऱ्हाडे यांनी उच्च न्यायालयात केलेले अपील फेटाळले. तर त्यांनी केलेली तात्पुरता गौण खनिज उत्खनन परवाना मागणी जिल्हाधिकारी गौण खनिज शाखेने फेटाळली असल्याचे या पत्रकात नमूद केले आहे.
दबावासाठी आंदोलन
न्यायालयीन आणि शासनाच्या निर्देशानुसार वडार समाजाला नियमानुसार या ठिकाणी लाभ दिलेला असतानाही महिलांना हाताशी धरून सामुदायिक आत्मदहन आंदोलन ही शासकीय यंत्रणेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे तहसिलदार नागेश गायकवाड यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
