काही मंत्र्यांची हायकमांडकडे मागणी : केवळ गरिबांनाच लाभ देण्याची विनंती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील काही मंत्र्यांनी हायकमांडकडे गॅरंटी योजनांच्या अटींमध्ये बदल करावा अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे राज्य काँग्रेस सरकारने जारी केलेल्या पाच गॅरंटी योजनांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून याविषयी तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. याचदरम्यान गॅरंटी योजना यापुढेही सुरू ठेवण्यावरून काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वादाचा विषय ठरला आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या हाती आयतेच कोलित मिळाले आहे.
गॅरंटी योजनांच्या स्वरुपात बदल करावा, या योजनांमधून श्रीमंतांना वगळावे, अशी मागणी काही मंत्र्यांनीच पक्षश्रेष्ठींकडे केली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री सतीश जारकीहोळी आणि अन्न-नागरी पुरवठामंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे पक्षश्रेष्ठींची भेट घेऊन स्वतंत्रपणे चर्चा केली. तसेच गॅरंटी योजनांचे स्वरुप बदलावे अशी विनंती केल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा होत आहे.
गॅरंटी योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करावी लागते, यामुळे विकासकामांसाठी अनुदानाची कमतरता भासत आहे. श्रीमंतांनाही या योजनेचा लाभ मिळत असला तरी त्यातील काहीजण पक्षाच्या बाजूने उभे राहत नाहीत. गृहलक्ष्मी योजनेसाठी स्पष्ट निकष नाहीत. गरीबांनाच या योजनेचा लाभ मिळायला हवा. आंध्रप्रदेशमध्ये अनेक लोकाभिमुख योजना तयार करून सुद्धा जगनमोहन रे•ाr यांना सत्ता गमवावी लागली, ही बाबही विचारात घ्यावी, अशी विनंती हायकमांडकडे करण्यात आल्याचे समजते.
काही मंत्र्यांचा विरोध
समाज कल्याणमंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनी गॅरंटी योजनांचे स्वरुप बदलण्यास आक्षेप घेतला आहे. तसेच गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी गॅरंटी योजनेत बदल करण्यासंबंधी आमदार व कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा होत आहे. परंतु, सरकार स्तरावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गॅरंटी योजना स्थगित करण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, त्याच्याविषयी होणाऱ्या दुरुपयोगाविषयी चर्चा करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. वनमंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी सध्या जारी असलेल्या स्वरुपातच गॅरंटी योजना यापुढेही जारी राहणार असल्याचे सांगितले आहे. शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी गॅरंटी योजना स्थगित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. याविषयी विनाकारण गोंधळ निर्माण करू नये, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
…तर 20 हजार कोटी विकासकामांसाठी
गॅरंटी योजनांसाठी वर्षाला 59 हजार कोटी रुपये खर्च होत आहे. या योजनेमुळे विकासकामांना खीळ बसल्याची खंत काही आमदारांनी व्यक्त केली आहे. गॅरंटी योजनांचा लाभ केवळ गरिबांना मिळाला पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या सबल असणारेही या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे श्रीमंतांना यातून वगळल्यास 20 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊन हा निधी विकासकामांसाठी, नव्या योजनांसाठी वापरता येईल. गॅरंटी योजना आणि विकासकामे दोन्हीही एकत्रितपणे राबविणे योग्य ठरेल, असे मत एका मंत्र्याने व्यक्त केले आहे.
विरोधी पक्षाकडून खिल्ली
गॅरंटी योजनांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येताच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी गॅरंटी योजना बंद पडली तरी आश्चर्य नाही. सत्ताधारी पक्षातच या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाल्याने गॅरंटी योजना यापुढे सुरू राहतील की नाही, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.
