जामीन संमत करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन संमत करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केजरीवाल यांनी तशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी सादर केली होती. ती त्वरित सुनावणीला घ्यावी अशी मागणीही त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मंगळवारच्या सुनावणीत केली होती.
त्यानुसार बुधवारी ही याचिका विचारार्थ घेण्यात आली होती. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन संमत करावा, अशी मागणी त्यांच्या वकीलांनी केली. तथापि ती फेटाळण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात नोटीस काढली असून पुढील सुनावणी 23 ऑगस्टला ठेवण्यात आली आहे. 5 ऑगस्टला केजरीवाल यांची सीबीआयकडून झालेली अटक वैध असल्याचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. केजरीवाल हे दिल्लीच्या गाजलेल्या मद्य धोरण घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आहेत. तेच या प्रकरणाचे प्रमुख सूत्रधार असल्याचाही आरोप सीबीआय आणि ईडी यांच्या दोषारोपपत्रात करण्यात आला आहे.
जामिनाच्या आशा पल्लवित
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनिष सिसोदिया यांची नुकतीच याच आरोपात कारागृहातून जामिनावर सुटका सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर करण्यात आले असले तरी गेल्या 17 महिन्यांमध्ये सीबीआय किंवा ईडी यांनी न्यायालयात अभियोगाचा प्रारंभ केलेला नाही. या तांत्रिक कारणास्तव त्यांची कारागृहातून सुटका झालेली आहे. त्यामुळे केजरीवाल आणि या प्रकरणातील इतर आरोपी यांच्या जामिनासंबंधीच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
