केंद्र सरकारचा निर्णय : पंतप्रधानांकडूनही ठोस आश्वासन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी (एससी/एसटी) आरक्षणामध्ये क्रिमिलेयर लागू केले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्यावतीने देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी संसद भवनात भेटायला आलेल्या खासदारांना हे आश्वासन दिले. त्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीने यासंबंधीची वेगळी घोषणाही केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी यापूर्वी न्यायालयीन सुनावणीवेळी टिप्पणी करताना एससी-एसटीमध्ये देखील क्रिमिलेयर लागू करण्यावर विचार केला पाहिजे, असे म्हटले होते. त्यानंतर विविध पक्षाच्या दलित खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेत याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचदरम्यान 9 ऑगस्टला संध्याकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यानंतर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संविधानात एससी/एसटी आरक्षणात क्रिमिलेयरची तरतूद नसल्याचे सांगितले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला रालोआ सरकार बांधील असल्याचेही स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर खासदारांच्या गटाने एकमताने पंतप्रधानांकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी केली. त्यावर, एससी-एसटी आरक्षणात क्रिमिलेयरचा समावेश केला जाणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याचे खासदार बेहरा यांनी सांगितले. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करत आहे. क्रिमिलेअरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी हा निर्णय नाही, तर एक सूचना आहे, असेही सांगण्यात आले.
