आम आदमी पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली महानगरपालिकेत ‘अल्डरमन’ (नामनिर्दिष्ट सदस्य) नियुक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांना आहे, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे दिल्लीत सत्ता असणाऱ्या आम आदमी पक्षाला मोठाच झटका बसला आहे. हा अधिकार दिल्ली सरकारला असल्याचे प्रतिपादन या पक्षाने पेले होते. मात्र, या पक्षाची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
2023 मध्ये दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी त्यांच्या घटनात्मक अधिकारात दिल्लीच्या महानगरपालिकेत 10 नामनिर्दिष्ट सदस्यांची नियुक्ती केली होती. या त्यांच्या निर्णयाविरोधात आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने यासंबंधी 2023 मध्येच सुनावणी पूर्ण करुन मे 2023 मध्ये निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. तो सोमवारी घोषित करण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड न्या. नरसिम्हा आणि न्या. जे. बी. पदरीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली होती. याचिका आम आदमी पक्षाने सादर केली होती.
आम आदमी पक्षाचा युक्तिवाद
दिल्ली महानगरपालिकेच्या ज्या प्रभागांमध्ये भारतीय जनता पक्ष दुर्बल आहे, अशा प्रभागांमधील ज्येष्ठांची नियुक्ती नामनिर्दिष्ट सदस्य म्हणून उपराज्यपालांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती अवैध आहे. उपराज्यपालांना अशी नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी राज्य सरकारशी विचारविमर्श करुनच नियुक्त्या घोषित केल्या पाहिजेत, असा युक्तीवाद आम आदमी पक्षाने केला होता.
उपराज्यपालांचे प्रत्युत्तर
नामनिर्दिष्ट सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी हे निर्धारित करण्याचा पूर्ण अधिकार उपराज्यपालांचा आहे. हा दिल्ली सरकारच्या कार्यकक्षेत येणारा विषय नाही. दिल्ली सरकार उपराज्यपालांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करु पहात आहे. सदस्य आपल्या इच्छेनुसार नेमण्याची उपराज्यपालांची कृती योग्य आहे. या कृतीला होणारा विरोध अनाठायी आणि बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद उपराज्यपालांच्या वतीने करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 239 ए ए, अनुसार राज्यापालांना लोकनियुक्त सरकारला वगळून अशा नियुक्त्या करता येतात. राज्य सरकार आक्षेप घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
