दिल्ली सरकार, पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्तांकडून मागविला अहवाल : विद्यार्थ्यांची निदर्शने सुरूच
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील राउ आयएएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरात झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस आणि महापालिका आयुक्तांना नोटीस जारी केली आहे. आयोगाने याप्रकरणी 14 दिवसांच्या आत विस्तृत अहवाल मागविला आहे. तसेच राज्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व कोचिंग सेंटर्सचा शोध घेण्याचा निर्देश मुख्य सचिवांना दिला आहे. दुसरीकडे दुर्घटनेच्या तिसऱ्या दिवशीही नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी आणि स्थानिक लोकांनी राउ आयएएस कोचिंग सेंटरबाहेरील स्वत:ची निदर्शने सुरुच ठेवली आहे.
तळघरात कुठलीच बायोमेट्रिक लॉक सिस्टीम नव्हती. तेथे दोन दरवाजे होते, एक दरवाजा संध्याकाळी 6 वाजता बंद केला जात होता असे तेथे अभ्यास करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले आहे. बायोमेट्रिक लॉक खराब झाल्यानेच विद्यार्थी तळघरात अडकून पडल्याचा दावा यापूर्वी केला जात होता.
पाणी भरल्यासंबंधी अधिकाऱ्यांकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, परंतु यावर कुठलीच पावले उचलली गेली नसल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. यातून अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदारपणा केल्याचे स्पष्ट होते असे मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. तसेच पाण्यात फैलावलेल्या वीजेच्या प्रवाहामुळे एका विद्यार्थ्याच्या झालेल्या मृत्यूची दखलही आयोगाने घेतली आहे.
कँडल मार्च अन् उपोषणाची तयारी
जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोवर निदर्शने सुरूच राहतील. आम्ही कँडल मार्च काढून उपोषण करणार आहोत. राउच्या आयएएस स्टडी सर्कलकडून पीडितांच्या परिवारांना तत्काळ भरपाई आणि सुरक्षेत झालेल्या चूकप्रकरणी जबाबदार लोकांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी निदर्शकांनी केली आहे.
जनहित याचिकेवर आज सुनावणी
दिल्ली उच्च न्यायालयात कोचिंग सेंटरमधील दुर्घटनेच्या तपासासाठी समिती स्थापन करण्याची करणारी याचिका सोमवारी दाखल झाली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. तर दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी राज्याच्या महसूलमंत्री आतिशी यांना पहिला अहवाल सोपविला आहे. जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना कोचिंग सेंटरमधील दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेण्याचा निर्देश देण्यात आला असून लवकरच यासंबंधी अंति अहवाल सोपवू असे मुख्य सचिवांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून समिती
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारी या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली. ही समिती 30 दिवसांमध्ये स्वत:चा अहवाल सोपविणार आहे. यात दुर्घटनेचे कारण, दुर्घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या लोकांचा उल्लेख असेल. तसेच अशाप्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि धोरणातील बदलाची शिफारसही यात सामील असेल.
