भौतिक शास्त्राचा एक फार मूलभूत नियम आहे. प्रत्येक क्रियेला तेव्हढीच जोरदार प्रतिक्रिया मिळत असते. हा प्रकृतीचाच नियम होय. ‘एव्हरी अॅक्शन हॅज अॅन EQUAL अँडऑप्पोझीट रिअॅक्शन’. आजपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात हा नियम लागू पडणार याची चुणूक लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासूनच दिसू लागली आहे. गेली दहा वर्षे दुर्दैवाचे दशावतार बघितलेल्या, दीनवाण्या झालेल्या, विरोधकांचे हात आता शिवशिवत आहेत. ‘कोण मला वठणीवर आणू शकतो ते मी पाहे’ असा केशवसुती बाणा त्यांनी घेतला आहे. ते किती बरोबर अथवा चूक हे ज्याचे त्याने ठरवावे.
लोकसभा आणि राज्य सभेमध्ये आता आक्रमक विरोधी पक्ष बघायला मिळणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या अतिशय चिंतीत असून पुढील लोकसभा अध्यक्षाच्या निवडीकडे केवळ त्यांचे लक्ष आहे. देशापुढील बाकी प्रश्न त्यांना दिसतच नाहीत. अशाप्रकारचा शालजोडीतील राहुल गांधींनी मारून सरकारच्या एकंदर मनस्थितीचीच कल्पना करून दिलेली आहे. निवडणुकीनंतर शंभर दिवसात जनतेसाठी भरघोस कार्यक्रम भाजपने जाहीर केले होते. पण सध्यातरी भरघोस गड्बडीशिवाय काहीच दिसत नाही आहे. सरकारला कोणत्याच परीक्षा ठीकपणे घेता येत नसल्याने ते एका वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे. नीट परीक्षांमधील घोळामुळे विद्यार्थी रस्त्यावर आले आहेत. शिक्षण मंत्री हवालदिल दिसत आहेत. बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या रेल्वे अपघातानंतर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढत आहे. विरोधकांकडे मुद्यांचा तोटा अजिबात नाही. रात्र थोडी सोंगे फार असाच प्रकार आहे कारण हे फार छोटे अधिवेशन आहे.
भाजपला अचानक बहुमतापासून दूर राहावे लागल्याने रालोआचे सरकार बनवणे भाग पडले. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने जवळजवळ 240 पर्यंत मजल मारल्याने विरोधकांत एक वेगळाच आत्मविश्वास आला आहे. बरोबर अथवा चूक पण ‘एक धक्का और दो’ चा हा आत्मविश्वास आहे. त्याचे प्रतिबिंब या अधिवेशनात उमटल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकरिता हे अधिवेशन म्हणजे सुळावरची पोळी राहणार असे भाजपचे टीकाकार दावा करत आहेत. गेली दहा वर्षे ऐटीत मोदींची कसोटी या अधिवेशनात लागणार हे निश्चित.
भाजपला बहुमत मिळाले नाही यापासून सत्ताधारी फारसे काही शिकले असे दिसत नाही. सर्वच राजकीय पक्षांबरोबर त्याने कोणताही संवाद प्रस्थापित केलेला दिसत नाही. गेली दहा वर्षे मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी विविध प्रकारे विरोधी पक्षात आतंक फैलावण्याचे काम केले होते. ईडी असो वा इनकम टॅक्स व सीबीआय त्यांच्या मागे हात धुवून लावलेली होती. ज्या तडकाफडकी पद्धतीने राहुल गांधी आणि महुआ मोईत्रा यांना संसदेच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला होता त्याने सरकारची मानसिकता अजूनच स्पष्ट झाली होती. त्यामुळेच आता भाजपच्या ‘वॉशिंग मशीन’ ची धुलाई करण्यासाठी विरोधक आसुसलेले आहेत. थोडक्यात काय तर मोदी-शहांनी केलेले पूर्वीचे जुलूम आणि पापे विरोधक विसरलेले नाहीत.
‘हीच ती वेळ’, हे ते जाणून आहेत. नवीन लोकसभेत राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोईत्रा, शशी थरूर असे विरोधी पक्षातील अतिरथी महारथी आलेले आहेत. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळून हिंदुत्वाचा गड ध्वस्त झाला आहे असे दावे होत आहेत. महाराष्ट्रातील निकालाने विरोधकांत नवीन स्फुरण चढले आहे. बंगालमध्ये आक्रमक भाजपच्या ममतादीदींनी परत एकदा नांग्या ठेचल्याने त्यांच्या पक्षाला साहजिकच चेव आला आहे. ममतादीदी आणि काँग्रेसमध्ये परत दिलजमाई झाल्याचे चित्र सरकारला बेचैन करणारे आहे.
भाजपचे स्मृती इराणी यांच्यासारखे बोलघेवडे नेते धरून 17 मंत्री पराभूत झालेले आहेत. कालपरवापर्यंत स्वत:च सरकार असल्याचा तोरा बाळगणाऱ्या स्मृतींना तसेच इतर पराभूत मंत्र्यांना बंगले सोडण्याचे आदेश गेले आहेत. सत्ताधारी पक्षात एक अजब प्रकारची सामसूम दिसत आहे. अमित शहा यांना बाजूला सारून राजनाथ सिंग यांना नवीन लोकसभा अध्यक्षाच्या मुद्यावर मित्र पक्षांशी बोलायला सांगितले गेले आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या साहाय्याने मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेले आहेत. या ‘कुबड्या’ त्यांना कशा प्रकारे राज्य करू देतात त्यावर नवीन सरकार कसे चालणार आणि कितपत चालणार हे ठरणार आहे.
आंध्र प्रदेश आणि बिहारकरिता झोळ्या भरभरून खाली कराव्या लागणार हे ठरलेले आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असताना ‘किंगमेकर’ च्या भूमिकेत असलेले चंद्राबाबू वेळोवेळी दिल्लीला भेट देत असत आणि ‘खंडणी’ उकळवून प्रस्थान करीत असत. आता फारसे वेगळे घडणार नाही. भाजपला या मित्र पक्षांच्या नाकदुऱ्या जाहीरपणे काढाव्या लागतील असे सध्यातरी दिसत नाही. बिहारमधील उच्च न्यायालयाने नितीश सरकारने सरकारी नोकरीत 65 टक्के आरक्षणाचा केलेला कायदा अवैध ठरवला आहे. त्यामुळे विरोधक हा मुद्दा लावून धरू शकतात आणि त्याचबरोबर देशात जातीय जन गणनेचा देखील पुरस्कार करून सरकारला अडचणीत आणू शकतात. महाराष्ट्राबरोबरच ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारच्या विधानसभा निवडणूका अपेक्षित असल्याने केंद्राला आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपले पत्ते खोलायला ते भाग पाडणार का यावर राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा गुंता सुटताना दिसत नसताना ओबीसीदेखील आक्रमक होत आहेत अशा नाजूक वेळेला बिहारमधील कोर्टाचा निकाल आला आहे. राहुल आणि अखिलेश दोघेही या संधीचा फायदा घेऊन जातीनिहाय जणगणना करण्याचा राष्ट्रव्यापी आग्रह धरून नितीश आणि चंद्राबाबू यांचे या मुद्यावर समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. 26 तारखेला होणारी नवीन लोकसभा अध्यक्षाची निवडणूक फार महत्त्वाची राहणार आहे. मावळत्या लोकसभेतील अध्यक्ष ओम बिर्ला परत एकदा या पदावर येऊ पाहत आहेत. या प्रश्नावर सर्व पक्षाशी बोलणी झालेली नाहीत याचा अर्थ भाजप आपलाच उमेदवार उतरवणार असे मानले जाते. विरोधी पक्ष फुटले अथवा फोडले गेले तेव्हा अध्यक्षाची भूमिका महत्त्वाची होते. काँग्रेस हा आता अधिकृतपणे मुख्य विरोधी पक्ष झाल्याने लोकसभेच्या उपाध्यक्षाचे पद परम्परेनुसार
त्याच्याकडे जावयास हवे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळून ते तुरुंगातून सुटत असतानाच उच्च न्यायालयात सरकारने धाव घेतल्याने विरोधी पक्ष खवळले नसते तरच नवल होते. आपल्यावर संकट ओढवणार आहे हे वेळीच ओळखून केजरीवाल हे विरोधकांच्या आघाडीचा हिस्सा झाल्याने त्यांची शक्ती दुणावली आहे. मोदीना कसे हैराण करावयाचे यात ते वाकबगार आहेत. लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचा कोणी प्रतिनिधी नसला तरी इंडिया आघाडीच त्यांची आहे. त्यामुळे या विषयाचे पडसाद संसदेत पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. जानेवारी-फेब्रुवारीत दिल्लीमध्ये निवडणूका होणार आहेत.
एक्सिट पोल्समध्ये झालेली हजारो रुपयांची कथित धांदली हा देखील मुद्दा विरोधक हिरिरिने मांडतील अशी अपेक्षा आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ खासदार के सुरेश हा आठ वेळा खासदार असूनदेखील त्याला हंगामी लोकसभा अध्यक्ष न बनवून संसदीय परंपरेचा भंग करत सातवेळा खासदार राहिलेल्या भाजपच्या भर्तृहरी मेहताब यांना हे पद देऊन भाजपने सुरुवातच वादाने केलेली आहे. सुरेश हे दलित समाजातील असल्याने भाजपने त्यांना डावलले असा काँग्रेसने आरोप केलेला आहे. यात खरे किती खोटे किती ते कालांतराने कळेल. संसदेची सुरुवातच वादाने सुरु होणे हे चांगले लक्षण नव्हे.
सुनील गाताडे
