पिकाऊ जमिनींची पडीक म्हणून नोंद, पीआर सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांचा गलथानपणा
बेळगाव : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येत आहे. तर अनेक शेतकऱ्यांना कृषी खात्याच्या चुकीच्या नोंदणीमुळे या भरपाईपासून वंचित रहावे लागण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वेक्षण केलेल्या पीआर कर्मचाऱ्यांकडून पिकाऊ जमिनीची नोंद पडीक जमीन म्हणून केल्याने दोन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे भरपाई मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना तहसीलदार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वेक्षण करण्यासाठी नेमणूक केलेल्या पीआर कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या नोंदीमुळे हा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. तसेच दुसरीकडे शेतवाडीतून कालवा गेलेल्या जमीन मालकांना भरपाई देण्यात येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
पावसाअभावी पेरणी केलेली पिके उगवली नाहीत. तर काही ठिकाणी उगवलेली पिके करपून गेली आहेत. यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात आहे. मात्र, कृषी आणि महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे व सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या नोंदीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित रहावे लागत आहे. पिकाऊ जमिनीची नोंद पडीक जमीन म्हणून करण्यात आली आहे. तर काही जमिनींची नोंद एनए म्हणून करण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणे कठीण झाले आहे. चुकीच्या नोंदीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित रहावे लागत आहे. चुकीच्या दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना तहसीलदार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. बेळगाव, बागलकोट, धारवाड, चित्रदुर्ग, कोप्पळ, म्हैसूर, मंड्या, बळ्ळारी, कलबुर्गी, विजयपूर यासह विविध जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाचा अधिक फटका बसला आहे. येथील शेतकऱ्यांकडून रोजगारासाठी पोल्ट्री उद्योग, वराह पालन आदी उद्योगासाठी दहा ते बारा गुंठे जमीन एनए करून घेऊन वापर केला जात आहे. तर काही ठिकाणी कालव्यांसाठी दोन ते तीन गुंठे जमीन संपादन करण्यात आली आहे. सदर शेतजमिनीची एनए म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या सर्व सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे.
शेतकऱ्यांनी भीती बाळगण्याची गरज नाही
कृषी खात्याकडून नेमणूक करण्यात आलेल्या पी.आर. कर्मचाऱ्यांकडून केलेल्या सर्वेक्षणातून अॅपमध्ये नोंद केल्यानुसार भरपाई देण्यात येत आहे. पीक नसल्याने पडीक जमीन म्हणून नोंद झाली आहे. यावर उपाय शोधण्यासाठी चर्चा करण्यात येत असून लवकरच 11 व्या टप्प्यातील पीकहानी वितरित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी भीती बाळगण्याची गरज नाही.
– जिल्हाधिकारी नितेश पाटील
दुरुस्ती करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना करणार
सर्वेक्षण अॅपमध्ये चुकीच्या माहितीची नोंद झाली आहे. कागदोपत्रांची नोंदणी यासह इतर कारणांनी लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना दुष्काळ नुकसानभरपाई मिळाली नाही. यामध्ये निर्माण झालेला दोष लक्षात घेऊन याची दुरुस्ती करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात येईल.
– जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी
