जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. भूमी घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या सोरेन यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यांच्या याचिकेवर आता न्यायालय बुधवारी पुन्हा सुनावणी करणार आहे. तर सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू आणि सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांच्यात खडाजंगी झाली. कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात जे युक्तिवाद मांडले गेले ते सर्वोच्च न्यायालयात कसे बदलले असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर न्यायालयाने त्यांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केले आहे. न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सिब्बल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणे सोरेन यांना निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. तर सोरेन यांच्या अंतरिम जामिनाच्या मागणीला विरोध करत ईडीने निवडणूक प्रचार करण्याचा अधिकार मूलभूत तसेच घटनात्मक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले आहे. सोरेन हे राज्याच्या यंत्रणेचा गैरवापर करत स्वत:च्या विरोधातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एक राजकीय नेता एका सामान्य नागरिकापेक्षा अधिक विशेष दर्जाचा दावा करू शकत नाही. सोरेन यांना प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देण्यात आल्यास तुरुंगात कैद सर्व राजकीय नेते अशाप्रकारची मागणी करू शकतात. हेमंत सोरेन हे अवैध संपत्ती प्राप्त करणे आणि त्यांच्यावर कब्जा करण्याच्या कृत्यात सामील असल्याचे उपलब्ध पुराव्यांतून सिद्ध होत असल्याचे ईडीकडून म्हटले गेले आहे.
