मागील 10 वर्षांपासून सीआरपीएफकडे होती जबाबदारी :
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या सुरक्षेसाठी समर्पित पार्लमेंट ड्यूटी ग्रूपला (पीडीजी) तैनात करणे, याची योजना तयार करणे आणि त्यांना प्रशिक्षित करण्यास सुमारे 13 वर्षे लागली. परंतु याच्या 10 वर्षांनीच पीडीजीला भंग करण्यात आले. 2013 पासून संसद भवनाच्या सुरक्षेत असलेल्या सुमारे 1400 जवानांच्या तेथील सेवेचा शुकवार अखेरचा दिवस होता. आता संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएसएफच्या जवानांकडे असणार आहे. सीआयएसएफचे सुमारे 3300 जवान आता संसद परिसरात तैनात असतील.
2023 मध्ये संसद भवनाच्या सुरक्षेत झालेल्या चूकनंतर सीआरपीएफचे महासंचालक अनीश दयाल सिंह आणि अन्य सुरक्षा तज्ञांच्या नेतृत्वात संबंधित घटनेची चौकशी करण्यात आली होती. यानंतर संसद भवनाच्या सुरक्षेसाठी पुनर्रचनेची शिफारस करण्यात आली होती. संसद भवनाच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफपेक्षा सीआयएसएफ अधिक उपयुक्त ठरणार असल्याचे संबंधित समितीने म्हटले होते.
पीडीजीपेक्षा सुमारे 150 टक्के अधिक जवानांसह सीआयएसएफ आता संसद भवनात तैनात आहे. सीआरपीएफला प्रामुख्याने नक्षलवाद आणि दहशतवादग्रस्त भागात तैनात करण्यात येते. अशा स्थितीत संस्था आणि इमारतींची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी आता सीआयएसएफकडे देण्यात आली आहे. सीआयएसएफला देशातील सर्व महत्त्वपूर्ण संस्था, दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळूर समवेत प्रमुख विमानतळे आणि गृहमंत्रालय, अर्थ मंत्रालय इत्यादींच्या इमारतींच्या सुरक्षेकरता तैनात करण्यात आले आहे.
सीआयएसएफचे जवान अन् अधिकारी मागील 10 दिवसांपासून संसद परिसराचा अभ्यास करत आहेत. स्वागतकक्ष क्षेत्राचे व्यवस्थापन करणारे दलाचे पुरुष जवान तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना विशेष गणवेश देण्यात आला आहे. सीआयएसएफ जवांना संसदेच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यापूर्वी सामग्रीची झडती, वैयक्तिक तपासणी, स्फोटक सामग्रीचा शोध घेणे, दहशतवादविरोधी कारवाई आणि सार्वजनिक संभाषण तसेच शिष्टाचार यासारखे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
सीआयएसएफच्या जवानांनी अलिकडेच एनएसजीच्या ‘ब्लॅक कॅट’ कमांडोंसोबत प्रशिक्षण प्राप्त केले आहे. दहशतवादी हल्ल्याच्या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी नव्या संसद परिसरात भारतीय वायुदलाच्या हेलिकॉप्टरने या जवानांना उतरविण्यात आले होते.
