महाराष्ट्रावरील जलसंकट

उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा आणि 45 अंश सेल्सिअसकडे झेपावणारा पारा अखेर गेल्या दोन-तीन दिवसातील अवकाळी पावसाने सहा-सात अंशापर्यंत खाली आला. तरीही संपूर्ण महाराष्ट्रात झळा कमी झालेल्या नाहीत. काही ठराविक भाग सोडता उर्वरित महाराष्ट्रात झळा सोसण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. या सगळ्याचा मोठा परिणाम हा पाण्याचे साठे आटण्यावर होत असतो. निवडणुकीच्या गलक्यामध्ये गेल्या जवळपास दीड महिन्यात राज्यकर्ते, विरोधी पक्ष नेते आणि सरकारी अधिकारी या सर्वांचेच पाणी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. जवळपास पंधरा जिह्यांमध्ये हजार टँकर सुरू आहेत आणि काही लाख लोकसंख्येला आम्ही पाणी देत आहोत अशा घोषणा करून हे अधिकारी आणि मंत्री मोकळे झाले. आचारसंहितेच्या काळात पाणी प्रश्नावर कोणताही निर्णय घेण्यासाठी अडथळा नसताना देखील याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. लोकांना त्यांच्या दुरावस्थेत सोडून देऊन सरकार नावाची यंत्रणा निवडणूक-निवडणूक खेळत राहिली. आता मतदान झाल्यानंतर त्यांचे लक्ष राज्यातील जनतेला पाणीपुरवठा कसा करायचा याकडे वळण्याची अजून शक्यता दिसत नाही. प्रचंड उन्हामुळे धरणांच्या पाणीसाठ्यात वेगाने घट होऊ लागली आहे. जलसंपदा विभागाला पावसाळा सुरू होईपर्यंत हे पाणी लोकांना किमान पिण्यासाठी पुरवायचे आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत पावसाने ओढ दिल्यामुळे राज्यातील जवळपास सर्वच धरणांची स्थिती दयनीय होत आहे. मार्च महिन्यातच राज्यात पाणीसाठा 40 टक्केवर आला होता. मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत हा साठा मृतसंचय पातळीकडे धावू लागला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तेवढा कडक उन्हाळा या काळात महाराष्ट्राने अनुभवलेलाच आहे. जलसंपदा विभाग यामागील वास्तव जोपर्यंत जाहीर करत नाही तोपर्यंत तो समाजाच्या डोळ्यासमोर येणार नाही. मात्र, राज्यभरातील मध्यम प्रकल्प, छोटे तलाव, ओढे नाले यांची दयनीय अवस्था डोळ्यांना दिसत असताना धरणाच्या भिंती पलीकडे किती पाणीसाठा शिल्लक असेल याची वेगळी माहिती लोकांना घेण्याची आवश्यकता नाही. यंदाच्या पावसाळ्यात दमदार पाऊस होईल आणि 100 टक्क्यांच्या पुढे त्याची वाटचाल असेल असे सांगितले जात आहे. हवामान विभागाने तसा अंदाजही वर्तवलेला आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षातील परिस्थिती लक्षात घेतली तर आता सात जूनला पावसाळा सुरू होण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. पाऊस स्थिरस्थावर व्हायला पुढचा किमान महिना तरी जातो असा गेल्या काही वर्षातील शेतकऱ्यांसह हवामान विभागाचाही अनुभव आहे. त्यामुळे यंदाही परिस्थितीत तशीच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. पावसाळा किमान महिनाभर पुढे गेला असावा असे हवामान तज्ञ खासगीत सांगत असले तरी जाहीररित्या त्यांनी ते मान्य केलेले नाही. मात्र तरीही सध्याचा पावसाळा हा जुलैमध्ये सुरू होतो हा सार्वत्रिक अनुभव झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही खरी चिंतेची बाब आहे. धरणातील पाणीसाठा जूनपर्यंत कसाही पुरवता येईल असे मानणाऱ्या जलसंपदा विभागाला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठीही पाणी सोडावे लागले आहे. इतकेच नव्हे तर पावसाळा येईपर्यंत टिकाव धरण्यासाठी कोयनेसारख्या धरणातून विद्युत प्रकल्पासाठी राखीव ठेवलेले 11 टीएमसी पाणी सुद्धा सातारा, सांगली आणि पुढच्या जिह्यांना पिण्यासाठी सोडले जावे, एखाद्या वेळी बाहेरून उपलब्ध असणारी वीज खरेदी करता येऊ शकेल पण लोकांना पिण्याचे पाणी विकत आणून कुठून देणार? त्यासाठी शासनाने वीज निर्मितीचे राखीव पाणी पिण्यासाठी सोडून द्यावे अशी मागणी खुद्द मंत्र्यांनासुद्धा करावी लागलेली आहे. मात्र आचारसंहितेचे निमित्त करून वरिष्ठ मंत्र्यांनी त्या मागणीकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे सध्याच्या घडीला याबाबतीतील निर्णय काय होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. कोयनेवर पश्चिम महाराष्ट्राची विशेषत: सांगली, सातारा जिह्याची आणि कर्नाटक राज्याची देखील भिस्त असते. प्रत्येकवर्षी एप्रिल, मे दरम्यान मानवतेच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र कर्नाटकला पाणी देऊन मदत करत असते. मात्र यंदा कोयनेतून आपल्याला जुलैपर्यंत पाणीपुरवठा होणार का? याची शेतकऱ्यांना चिंता लागली आहे. नाही म्हंटले तरी कोयनेत सद्यस्थितीत 30 टीएमसी एकूण पाणी शिल्लक आहे आणि नियोजनपूर्वक हे पाणी पुरवले तर जुलैपर्यंत लाभक्षेत्रात पाणी पुरवठा करणे सहज शक्य होईल. त्यानंतर जुलैला चांगल्या पावसाची सह्याद्री परिसराला अपेक्षा आहे. यंदाच्या वेळी चांगला पाऊस असल्यामुळे धरण क्षेत्रात भविष्याची चिंता नष्ट होईल. मात्र हा जादाचा महिना कसा काढायचा हा लोकांच्या समोर गंभीर प्रश्न उभा राहणारा आहे. ज्याचे उत्तर जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आपल्याकडे किती साठा आहे आणि तो आपण कसा पुरवू शकतो हे जनतेला सांगतील तर लोकांच्या मनातील भय दूर होईल. मात्र अद्यापपर्यंत तरी तसे कोणतेही पाऊल जलसंपदा विभाग उचलताना दिसत नाही. त्यांच्या पाणी पुरवठ्याचे जे ठोकताळे असतात त्यात फारसा बदल होत नसतो. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक हे कारण न सांगता आपले वेळापत्रक जाहीर करण्यास काही हरकत नसावी. शिवाय हे पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी द्यावे लागेल हे सुध्दा ठामपणे यंत्रणेने सांगणे आणि शेतीसाठीची व्यवस्था कशी असेल, कोणते निर्बंध असतील हे लोकांच्या समोर पारदर्शकपणे मांडणे गरजेचे आहे. मात्र हा विभाग त्याबाबतीत नेहमीच बोटचेपी भूमिका घेत असल्याने एक तर त्यांचा गैरफायदा घेणे किंवा त्यांच्या भूमिकेचा फटका बसणे असे प्रकार घडतात. याबाबतीत ठाम भूमिका असणारे अधिकारी जोपर्यंत ही परिस्थिती हाताळत नाहीत तोपर्यंत हे संकट लोकांच्यावर घोंघावत राहते. त्यामुळे आता अंत न पाहता या जलसंकटावर आपण कशी मात करणार आहोत हे जिथे निवडणूक झाली त्या भागात तरी जाहीर करणे गरजेचे आहे.