राऊझ अव्हेन्यू न्यायालयाचा निर्णय : पक्षाला संपविण्याचा कट असल्याचा आरोप
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
दिल्लीच्या राऊझ अव्हेन्यू न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडी कोठडीत 1 एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. केजरीवाल यांना दिल्ली मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. त्यांची सहा दिवसांची कोठडी संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आले होते. ईडीने आपल्या विरोधात कट रचला असल्याचे प्रतिपादन केजरीवाल यांनी केले. केजरीवाल यांच्या कोठडीत सात दिवसांची वाढ करावी, अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती. तथापि, न्यायालयाने चार दिवसांची कालावधीवाढ दिली. आता 1 एप्रिलला त्यांना पुन्हा न्यायालयात उपस्थित ठेवण्यात येईल. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीन याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर 2 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलासा न दिल्याने केजरीवाल यांचे ईडीच्या कोठडीतील वास्तव्य आता वाढले आहे.
स्वत:च केला युक्तिवाद
केजरीवाल यांनी राऊझ अव्हेन्यू न्यायालयात गुरुवारी स्वत:च युक्तिवाद केला. त्यांनी मद्यधोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात अनेक मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. मद्य धोरण प्रकरणात कोणताही पुरावा नसतानाच आपल्या विरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. हा राजकीय सूडबुद्धीचा प्रकार आहे. माझ्या विरोधात चार साक्षीदारांनी विधाने केली आहेत. एका मुख्यमंत्र्याला अशा प्रकारे चार साक्षीदारांच्या विधानांना प्रमाण मानून अटक केली जाऊ शकते का ? असा प्रश्नही केजरीवाल यांनी विचारला. आपण निर्दोष असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
ईडीवर कारस्थानांचा आरोप
ईडीने आपल्या विरोधात दोन कारस्थाने केली आहेत. प्रथम कारस्थान आपल्या पक्षाला संपविण्याचे आहे. तर दुसरे आपली अवमानना करण्याचे आहे. गेली दोन वर्षे ईडीने या प्रकरणाची चौकशी चालविली आहे. मात्र, पुराव्याचा एक तुकडाही ईडीच्या हाती लागलेला नाही. माझ्या विरोधात अद्याप कोणतेही प्रकरण सादर करण्यात आलेले नाही. तरीही मला अटक करण्यात आली आहे. प्रचलित पद्धतींच्या विरुद्ध ईडीची वर्तणूक आहे, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री कायद्याच्या वर नाही
केजरीवाल यांच्या युक्तिवादाला ईडीकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले. केजरीवाल यांच्या विरोधात भक्कम पुरावा आहे. केजरीवाल हे तपासात सहकार्य करत नाहीत. त्यांनी त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचे पासवर्डस् देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक काळ ईडीच्या कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यांची सखोल चौकशी या प्रकरणात करावी लागणार आहे. मद्यविव्रेत्यांना आणि मद्यनिर्मात्यांना लाभदायक ठरेल, असे धोरण तयार करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने 100 कोटी रुपयांची लाच घेतली असल्याचे सज्जड पुरावे आमच्याकडे आहेत. केजरीवाल मुख्यमंत्री असले तरी ते कायद्याच्या वर नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये सर्वसामान्यपणे ज्या प्रकारे कारवाई केली जाते, तशीच कारवाई त्यांच्याही विरोधात करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन ईडीकडून केले गेले.
गौप्यस्फोट नाहीच
न्यायालयात केजरीवाल मोठा गौप्यस्फोट करणार आहेत, अशी घोषणा त्यांची पत्नी सुनिता केजरीवाल यांनी बुधवारी केला होता. त्यामुळे गुरुवारी न्यायालयात केजरीवाल स्वत:च युक्तिवादासाठी उभे राहिले, तेव्हा बरेच औत्सुक्य निर्माण झाले होते. तथापि, त्यांनी कोणताही विशेष गौप्यस्फोट केलाच नाही. केवळ आपल्यावरील आरोप खोटे आहेत, हेच वारंवार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आता 2 एप्रिलला उच्च न्यायालयात ते काय सांगतात याकडे लक्ष लागले आहे.
