सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या ‘विनामूल्य’ वाटपाच्या आश्वासनांना रोखण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. ही याचिका 21 मार्चला, अर्थात आज गुरुवारी सुनावणीसाठी येणार आहे. ही याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी सादर केली आहे. सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
मतदारांना आकर्षिक करुन घेण्यासाठी वारेमाप आश्वासने देण्याची राजकीय पक्षांची पद्धती आहे. अशा विनामूल्य वस्तू वाटप करण्याच्या किंवा करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करणाऱ्या आश्वासनांमुळे निवडणुकीचा समतोल बिघडतो. हा मतदारांना ‘लाच’ देण्याचाच एक प्रकार आहे. एकतर अशी आश्वासने नंतर पूर्ण केली जात नाहीत. त्यातूनही ती पाळण्याचा प्रयत्न केल्यास अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जे पक्ष अशी आश्वासने देतात, त्यांचे चिन्ह गोठविण्यात यावे आणि त्यांची नोंदणी रद्द करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कराव्यात. निवडणूक मुक्त आणि नि:पक्षपाती वातावरणात होण्यासाठी असे करण्याची आवश्यकता आहे, असे अनेक मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास मान्यता दिल्याने मोठी उत्सुकता राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे.
याचिकेतील मुद्दे महत्वाचे
याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत. त्यामुळे आम्ही गुरुवारी ही याचिका आमच्या सूचीत नोंद करु, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने, गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आहे. प्रथम टप्प्यातील मतदान 19 एप्रिलला होणार आहे. गुरुवारी याचिका पटलावर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, यासंबंधी चर्चेला प्रारंभ झाला आहे. किती कालावधीत सुनावणी होणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
विनामूल्य घोषणा अनैतिक
राजकीय पक्षांकडून सत्तेत राहण्यासाठी, किंवा सत्तेत येण्यासाठी विविध आश्वासने दिली जातात. मतदारांना भुरळ पाडण्यासाठी विनामूल्य सुविधा, वस्तू किंवा अनुदानांच्या आश्वासनांची खैरात केली जाते. अशा अनैतिक आणि अर्थव्यवस्था बिघडविणाऱ्या आश्वासनांमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. करदात्यांनी दिलेल्या पैशाचा हा अपव्यय आहे. त्यावर बंधने घालण्याची आवश्यकता आहे, असे याचिकेत पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा
कोणत्याही राजकीय पक्षाने विनामूल्य सुविधांची अतिरंजित आणि अवास्तव आश्वासने देऊ नयेत, अशी अट निवडणूक कायद्यात समाविष्ट करण्यात यावी. या अटीचा भंग करणाऱ्या राजकीय पक्षांची चिन्हे गोठविण्यात यावीत. तसेच त्यांची नोंदणीही रद्द करण्यात येईल, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने त्यांना करावी, असे अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत प्रतिपादन केले आहे.
यापूर्वीही एकदा सुनावणी
काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यांवर सुनावणी केली होती. तथापि, नंतर तो विषय मागे पडला होता. विनामूल्य सुविधा किंवा वस्तू मतदारांना देण्याचे आश्वासन कोणत्या मर्यादेपर्यंत असावे, हा चर्चेचा विषय बऱ्याच काळापासून आहे. अनेक राजकीय तज्ञांनी या विषयावर मते व्यक्त केली आहेत. मतदारांनीही कोणती आश्वासने वास्तव आहेत आणि कोणती अवास्तव आहेत, याचा विचार करुन मतदान करावे, असे आवाहन अनेकदा करण्यात आले आहे.
अवास्तव आश्वासने नकोत
ड अर्थव्यवस्थेचा विचार न करता आश्वासने देऊ नयेत, असे मत
ड मतदारांना अशा आश्वासनांची सवय लावणे लोकशाहीच्या विरोधी
ड कोणतीही निवडणूक मुक्त व निष्पक्षपाती होण्याची आवश्यकता
