भाजपाची ‘खांदेपालट’

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाने हरियाणात केलेली ‘खांदेपालट’ हा आणखी एक राजकीय धक्काच म्हटला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मावळते मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे कौतुक काय करतात आणि काही तासात त्यांच्या जागी कुऊक्षेत्रचे खासदार नायबसिंह सैनी यांची या पदावर नियुक्ती होते काय, हे सारेच अतर्क्य व अनाकलनीय म्हटले पाहिजे. 2014 पासून देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणावर प्रभुत्व मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षासाठी ‘रिस्क’ हा शब्द नवीन नाही. कोणतीही जोखीम पत्करण्यासाठी हा पक्ष आणि पक्षाचे नेतृत्व सदैव तयार असते. गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटकसह वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अशाच प्रकारचे धाडसी प्रयोग पूर्वी भाजपाने केले आहेत. यातला एखादा दुसरा अपवाद वगळता अन्यत्र भाजपाला यश आल्याचे इतिहास सांगतो. यातील गुजरातचे उदाहरण अधिक बोलके. तेथे निवडणुकीच्या आसपास विजय ऊपाणी यांच्याऐवजी भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे राज्याची धुरा सोपविण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळही बदलण्यात आले. परंतु, तरीही तेथील मतदारांनी शतप्रतिशत कौल दिला, तो भाजपालाच. त्रिपुरात विप्लव देव यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपदी झालेली माणिक सहा यांची निवडही फलदायी ठरल्याचे देशाने पाहिले. अर्थात कर्नाटकमध्ये मात्र हा प्रयोग फसला होता. कर्नाटकमध्ये भाजपाने निवडणुकीपूर्वी यडीयुराप्पा यांना अर्धचंद्र देत त्यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसविले. तथापि, कर्नाटकातील जनतेने काँग्रेसला ‘हात’ दिल्याने या प्रयोगाला यश येऊ शकले नाही. निवडणूकपूर्व धक्कातंत्र हा एक भाग झाला. निवडणूकपश्चात धाडस हा त्याचा दुसरा भाग. त्यातही भाजपाचा हात कुणी धरेल, अशी सध्याची परिस्थिती नाही. महाराष्ट्रातील ऑपरेशन लोटस तडीस गेल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचीच नियुक्ती होईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात सेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व सोपविण्यात आले. मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थानचे उदाहरण ताजेच म्हणता येईल. एमपीमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्याऐवजी मोहन यादव, आसाममध्ये सर्वानंद सोनोवाल यांच्याऐवजी हेमंत बिस्व सरमा यांच्याकडे धुरा देण्यात आली. राजस्थानमध्ये प्रस्थापितांना डावलून पहिल्यांदाच आमदारपदी निवडून आलेल्या भजनलाल शर्मा यांच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ घातली गेली. आपला हा परिपाठ हरियाणातही भाजपाने सुरू ठेवलेला दिसतो. अर्थात तेथील राजकीय स्थिती व समीकरणे लक्षात घेऊनच हे पाऊल उचलण्यात आले असावे. हरियाणा विधानसभेच्या एकूण 90 जागा आहेत. मागच्या निवडणुकीत भाजपाने सर्वाधिक 41 जागांवर यश मिळविले. काँग्रेसला 30, तर दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला 10 जागा मिळाल्या. त्यानंतर हरियाणात भाजपा व जेजेपीचे सरकार स्थापन झाले व मुख्यमंत्रिपदी व उपमुख्यमंत्रिपदी अनुक्रमे मनोहरलाल खट्टर व दुष्यंत चौटाला यांची निवड झाली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच या दोन पक्षातील युती तुटल्याचे दिसते. वास्तविक जेजेपीने लोकसभेकरिता दोन जागांची मागणी केली होती. मात्र, भाजपाकडून या मागणीला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जेजेपीने घेतला होता. तेव्हापासून हरियाणामध्ये बऱ्याच राजकीय उलथापालथी घडताना दिसतात. चौटाला हे जाट समाजाचे आहेत. पंजाबातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन असो वा क्रीडापटूंचा संघर्ष असेल. या ना त्या निमित्ताने हा समाज भाजपापासून दुरावात असल्याचे पहायला मिळते. आता चौटाला यांनीही साथ सोडल्याने नवी रचना करणे भाजपास भाग पडेल. हरियाणासारख्या राज्यात जाट 25 टक्के, तर ओबीसी समाज 40 ते 45 टक्के इतका असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सैनी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार सोपविला जाणे, हे महत्त्वाचे ठरावे. ओबीसी समाज ही भाजपाची आज मजबूत व्होट बँक बनली आहे. या समाजाला ठिकठिकाणी नेतृत्वाची संधी देऊन पक्षाने ती अधिक बळकट केली, असेच म्हणता येईल. असे असले, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील आव्हान वाटते तितके सोपे नसेल. हरियाणात लोकसभेच्या दहा जागा आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा हे जाट समाजाचे आहेत. हुडा यांची काँग्रेस, आंदोलक शेतकरी व जेजेपी हे सारे एकत्र आले, तर भाजपाचा व सैनी यांचा नक्कीच कस लागेल. त्यामुळे नव्या फेरमांडणीला कसे सामोरे जायचे, याचा विचार त्यांना करावा लागणार आहे. सैनी हे सुसंस्कृत नेते म्हणून ओळखले जातात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी, कायद्याची पदवी, खट्टर यांचे विश्वासू सहकारी व तीन दशकांचा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आमदार, खासदार व मंत्रिपदापर्यंतचा अनुभव या त्यांच्या जमेच्या बाजू सांगता येतील. त्यांची ताकद ओळखूनच नेतृत्वाने त्यांच्यावर इतकी मोठी जबाबदारी सोपविली असावी. भाजपावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची पूर्णपणे कमांड आहे. मोदी यांचा जनमानसावरील प्रभाव व शहा यांची पक्षावरील पकड पाहता त्यांचा कोणताही निर्णय हा शिरसावंद्य मानला जातो. खट्टर हे तर मोदींचे विश्वासू. 2014 मध्ये मोदी यांनी त्यांच्याकडे राज्याचे सेनापतीपद सोपविल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आता त्याच मोदी यांनी कौतुकाचा वर्षाव करीत त्यांचे पद हलकेच काढून घेतले. यात दाखविलेला अलगदपणा हे नेतृत्वाचे कौशल्य. पक्षात असंतोषाची कुठलीही बिजे रोवणार नाहीत, अशा पद्धतीने नवी लागवड करणे, हे अत्यंत जिकिरीचे काम होय. ते पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपानेच करावे, असेच सध्याचे दिवस. अर्थात या सगळ्या नव्या सारीपाटाचा निवडणुकीवर काय परिणाम होतो, याचे उत्तर निकालानंतरच कळेल.