संदेशखालीचा संदेश

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली हे शहर सध्या चर्चेत आहे. येथे दलित आणि मागासवर्गीय समाजांमधील महिलांचे अनेक वर्षांपासून लैंगिक शोषण होत आहे, असे आरोप होत आहेत. तसेच अनेक नागरिकांच्या शेतजमिनी आणि घरे बळकाविण्यात आली आहेत. हे सर्व प्रकार करणारे गुंड राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य आहेत, असा आरोप आहे. त्यांचा सूत्रधार शहाजहान शेख हा सध्या बेपत्ता आहे. राज्याचे प्रशासन त्याला शोधण्यात अपयशी ठरले आहे. अनेक महिला या अत्याचारांविरोधात गेले दोन महिने आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या आक्रोशाकडे राज्य प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. शेवटी पश्चिम बंगालच्या उच्च न्यायालयाला या घटनांची स्वत:हून दखल घ्यावी लागली आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारवर न्यायालयाने कठोर ताशेरे झाडले आहेत. शहाजहान शेख आणि त्याचे गुंड यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असूनही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात येत नाही, अशी थेट पृच्छा उच्च न्यायालयाने केली असून प्रशासनाच्या हतबलतेवर कोरडे ओढले आहेत. तरी, अद्यापही राज्य सरकार जागे झाल्याची चिन्हे नाहीत. त्यातून, आता लोकसभेची निवडणूक जवळ आल्याने ‘खात्रीच्या मतांना’ धोका निर्माण होईल, असे काही करण्याची राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाची तयारी दिसत नाही. म्हणून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या कृत्यांवर पांघरुण घालण्याच्या कामात तेथील सत्ताधारी पक्ष गुंतलेला आहे, असा आक्षेप मोठ्या प्रमाणावर नागरिक घेत आहेत. दोषींवर कारवाई करु, असे पश्चिम बंगाल सरकारचे वारंवार म्हणणे असले, तरी त्यावर कोणाचा विश्वास उरलेला नाही, अशी स्थिती आहे. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने संदेशखालीतील अमानुष प्रकारांविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. ते आंदोलन दडपण्यासाठी मात्र, तेथील प्रशासन मोठ्या लगबगीने हालचाली करत असल्याचे दिसून येते. आश्चर्य म्हणजे, एरवी, मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, महिलांची मानहानी, महिलांचे अधिकार, गुंडांची मनमानी इत्यादी संदर्भांमध्ये नाकाने कांदे सोलणारे आपले बहुतेक पुरोगामी सध्या मूग गिळून स्वस्थ बसले आहेत. काही वर्षांपूर्वी गाजलेल्या (म्हणजेच याच पुरोगाम्यांनी गाजविलेल्या) उत्तर प्रदेशातील अखलाख प्रकरणाची आठवण येते. अखलाख नावाच्या अल्पसंख्य समुदायातील व्यक्तीची जमावाकडून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप होता. त्यावेळी ही जणूकाही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, अशा प्रकारे काहूर याच पुरोगाम्यांनी उठविले होते. वास्तविक हे प्रकरण घडले तेव्हा उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार होते. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे उत्तरदायित्व खरे तर राज्यसरकारचे असते. पण अखलाख प्रकरणासाठी जणू काही केंद्रात सत्तेवर असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच कारणीभूत आहे, अशा अविर्भावात यथेच्छ बोंबाबोंब याच पुरोगाम्यांकडून करण्यात आली होती. स्वत:ला पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष समजणारे अनेक विरोधी पक्षही हीच री ओढत होते. केवळ अखलाख प्रकरणच नाही, तर गेल्या 10 वर्षांमध्ये आणि त्याहीपूर्वी अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत, ज्यांसाठी देशात बहुसंख्य असणाऱ्या हिंदूंच्या संघटनांना किंवा त्यांचा कैवार घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना पुरोगाम्यांनी गालिप्रदान केले आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी होण्यापूर्वीच ‘मिडीया ट्रायल’च्या माध्यमातून त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. वास्तविक, आज संदेशखालीत जे घडत आहे, ते या प्रकरणांपेक्षा कितीतरी भयानक आणि व्यापक असल्याचे तेथून येणाऱ्या वृत्तांवरुन समजून येते. मग, आता हे पुरोगामी तोंडात मिठाची गुळणी धरुन का गप्प बसले आहेत? असा प्रश्न प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात उमटल्यावाचून राहणार नाही. यातून हे पुरोगामी किती पक्षपाती आणि भंपक आहेत, हेच वारंवार उघड होत आहे. शोषण, अन्याय, अत्याचार, महिलांची ससेहोलपट इत्यादी विषयांकडेही हे बनावट पुरोगामी जाती-धर्माच्या दृष्टीतून आणि राजकीय नफातोट्याच्या भावनेने पाहतात. हिंदू समाजघटकांवर असे अत्याचार होत असतील तर या पुरोगाम्यांच्या लेखी तो गंभीर विषय नसतोच. हिंदूंवर होणाऱ्या अशा अत्याचारांविरोधात आवाज उठविणे म्हणजे स्वत:च्या पुरोगामित्वाला कमीपणा आणणे, अशी या पुरोगाम्यांची समजूत असते. सध्या या समजुतीचा अतिरेक झाला आहे. याचा जबर फटका या पुरोगाम्यांना आणि त्याच पुरोगामीत्वाचा दंभ मिरविणाऱ्या राजकीय पक्षांना खावा लागल्यावाचून राहणार नाही. केवळ हिंदू समाज या देशात संख्येने मोठा आहे, म्हणून त्याला गृहित धरायचे आणि कस्पटासमान लेखायचे, या प्रवृत्तीमुळे हे पुरोगामी आज या समाजापासून मोठ्या प्रमाणात तुटले आहेत. त्यांच्या शब्दांना आता किंमत उरलेली नाही. हे स्पष्ट दिसत असूनही हे पुरोगामी आणि पुरोगामी राजकीय पक्ष त्यांची ही प्रवृत्ती सोडत नाहीत. त्यामुळे समाजानेच आता सावध होण्याची आवश्यकता आहे. वेळीच ही सावधानता दाखविली नाही, तर आज संदेशखालीत जे घडत आहे, ते संपूर्ण देशातही घडू शकते. पुरोगामी सुधारणार नाहीत, ही काळ्या दगडावर कोरलेली पांढरी रेघ आहे. परिणामी, समाजानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. सुदैवाने आज समाज काही प्रमाणात तरी जागृत झाल्याचे दिसून येते. पुरोगाम्यांवर डोळे झाकून विश्वास टाकण्यात अर्थ नसतो, हे त्याला हळूहळू पटू लागले आहे. या जागृतीचे प्रमाण वाढावयास हवे. ते वाढल्यास पुरोगामी नौटंकी बंद होण्यास वेळ लागणार नाही. हाच संदेशखालीचा संदेश आहे.