उच्च न्यायालयाचा एनजीपीडीएला आदेश
पणजी : ताळगाव येथील फोडलेल्या डोंगराची पुनर्स्थापना करण्यासाठी सुमारे 50 ते 60 लाख ऊपयांचा खर्च येण्याचा अंदाज उत्तर गोवा पीडीएने (एनजीपीडीए) न्यायालयात सादर केला आहे. हा सर्व खर्च प्रतिवादी तथा जमीन मालक एस्टोनियो फ्रान्सिस्को डी आल्मेदा याने येत्या आठवड्याभरात जमा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने यापूर्वी मागील सुनावणीवेळी ’एनजीपीडीए’ला फोडलेली डोंगरटेकडी पुनर्संचयित करण्यासाठी अंदाजे खर्च कळवण्याचा निर्देश दिले होते. त्या आदेशानुसार ’एनजीपीडीए’ने फोडलेल्या डोंगराची पुनर्स्थापना करण्यासाठी आराखडा तयार करून त्यासाठी सुमारे 60 लाख ऊपयांचा खर्च येणार असल्याचे न्यायालयाला बुधवारी सांगितले.
याआधी या पुनर्स्थापनेचा खर्च प्रतिवादी एस्टोनियो फ्रान्सिस्को डी आल्मेदा याच्याकडून वसूल करण्याचे आणि त्याला 25 लाख ऊपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. आल्मेदा याने आपण स्वत:च्या खर्चाने हे काम जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यावर न्यायालयाने ही रक्कम आणखी कमी करून 10 लाख ऊपये भरण्यास सांगितले होते. मात्र, सदर डोंगर पुनर्स्थापना न करता दुऊस्तीच्या नावाने खुलेआम डोंगर कापणी झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने हा गैरप्रकार खपवून घेणार नसल्याचा इशारा देताना सर्व खर्च प्रतिवाद्याकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश मान्य करून बुधवारी आल्मेदा याने येत्या 9 फेब्रुवारीपर्यंत 15 लाख भरण्याचे आश्वसन दिले. तसेच उर्वरित 35 लाखांची रक्कम कशी भरणार हे 14 तारखेपर्यंत न्यायालयाला कळवण्याचे मान्य केले. यावेळी आल्मेदा याच्या वकिलाने आपली अजूनही फोडलेल्या डोंगराची दुऊस्ती करण्याची तयारी असल्याचेही नमूद केले. त्यावर येत्या 14 तारखेला पुढील निर्णय देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
