केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : कुपोषण निवारण करण्यासाठी संपूर्ण बाल विकास (आयसीडीएस) योजनेंतर्गत बाळांना व गर्भवती महिलांना सकस आहार देण्यात येत आहे. सदर योजनेतील अनुदानात केंद्र सरकारकडून कपात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणाविरोधात तसेच वेतनवाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य अंगणवाडी नोकर संघातर्फे निदर्शने करण्यात आली. सदर मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. संपूर्ण बाल विकास (आयसीडीएस) योजनेच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी व गर्भवती महिलांना सकस आहार देण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेला अधिक अनुदान देऊन योजना अधिक बळकट करणे आवश्यक होते. मात्र केंद्र सरकारकडून योजनेतील अनुदानाला कात्री लावण्यात येत आहे. नुकताच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात 300 कोटी अनुदान कपात केले आहे. यावर्षी 21200 कोटी अनुदान देण्यात आले आहे.
यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आहे. देशात 25 लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी कोट्यावधी लाभार्थ्यांना आयसीडीएस योजनेचा लाभ करून देत आहेत. या योजनेतील अनुदान कपात करण्यात येत असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे. सरकारने याची दखल घेऊन अनुदान वाढवावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ देण्यात आली नाही. यावेळच्या अर्थसंकल्पातही कोणतीच तरतूद केलेली नाही. सरकारकडून दिले जाणारे वेतन अत्यल्प असून महागाईमुळे न परवडणारे आहे. यासाठी वेतनवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान 31 हजार वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आली. यावेळी एम. व्ही. नेवगी, एस. एस. होनगेकर, वाय. बी. बांडगे, एल. एल. कांबळे आदी अंगणवाडी कर्मचारी उपस्थित होत्या.
