उमरगा प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासंदर्भात “सगेसोयरे” या शब्दाची व्याख्या बदलून २६ जानेवारी २०२४ अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा, राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी तसेच चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशिररित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा – कुणबी किंवा कुणबी – मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी आणि राज्यातील गोरगरीब ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवावे. या प्रमुख मागणीसाठी ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्यावतीने गुरुवारी ( दि. १) तहसील कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
गुरुवारी दुपारी साडेअकरा वाजता हुतात्मा स्मारकापासुन निघालेल्या मोर्चात ओबीसीतील सर्व घटक बहुसंख्येने सहभागी झाले होते. धनगर समाजाच्या ढोल ताशांचा गजर, पारंपारिक वेशभुषेतील मसनजोगी समाज आणि पोचाम्मा समाजाचे बांधव पारंपारिक वेशभुषेत सहभागी झाले होते. एकच पर्व ओबीसी सर्व … जो ओबीसी की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा … आमची जात ओबीसी, आमचा पक्ष ओबीसी … या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता. श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी प्रियंवदा म्हादडळकर, नायब तहसीलदार रतन काजळे व आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या संपर्क कार्यालयात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मोहन पणुरे, तालुकाप्रमुख बळीराम सुरवसे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. डॉ. स्नेहा सोनकाटे, अँड. दिलीप सगर यांनी मनोगत व्यक्त केले.यावेळी अनिल उर्फ पप्पु सगर, सचिन पाटील, धनराज हिरमुखे, राजेंद्र पटवारी, संतोष कलशेट्टी, विनोद पतंगे, धनराज गिरी, डॉ. विक्रम जिवनगे, देवीदास पावशेरे, बालाजी पवार, रफिक तांबोळी, परमेश्वर टोपगे, शिवलिंग माळी, योगेश राठोड, पिंटु काळे, अजमभाई लदाफ, शंकर विभुते, तानाजी दंडगुले, अनिल काळदाते, गोविंद घोडके, रमेश जाधव, अँड. काशीनाथ राठोड, अँड. मंडले, सुभाष चौधरी, बालाजी पांचाळ, विजया सोनकाटे, वर्षा व्हनाळे, शंतनू सगर आदींची उपस्थिती होती.
ओबीसी बचाव समितीची अशी आहे मागणी
महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही राज्य किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे. भारतीय संविधानातील आर्टिकल ३३८ (ब) प्रमाणे इंदिरा साहनी निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकांबाबत इंटिग्रिटी किंवा आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना न्या. सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव व प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींच्या मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या कशा केल्या. ओबीसी प्रवर्गातील मागासलेपण पिढ्यान पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज एसईबीसी, ओबीसी ठरत नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातल्या प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरविण्याचे षडयंत्र केले जात आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली ही चूकीची आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने तयार केली आहे आणि हे सर्व कार्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यानी केले आहे.
मंडल आयोगाने एखाद्या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागास ठरवण्यासाठी जे निकष, कसोट्या लावल्या त्याचा उपयोग न करता न्यायमुर्ती शुक्रे यांच्या आयोगाकडून तयार केलेली प्रश्नावली व नवीन निकष म्हणजे परीक्षार्थींचा अभ्यास लक्षात घेऊन प्रश्नपत्रिका काढल्यासारखे आहे. मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला ओबीसीची विरोध आहे.
