उपचार दिलेल्या दोन रुग्णालयांना जिल्हा प्रशासन नोटीस देणार, सीमावासियांतून प्रशासनाच्या भूमिकेवर संताप
बेळगाव : सीमाभागातील 865 गावांमधील नागरिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आरोग्य योजना लागू केली आहे. यावरुन कन्नड संघटनांनी थयथयाट सुरू केला आहे. या योजनेला आक्षेप घेत जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून आरोग्य योजना राबविणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मदत केंद्रांवर कारवाईचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. तर उपचार दिलेल्या रुग्णालयांना नोटीस बजाविणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे सीमावासियांतून प्रशासनाच्या कारभाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. गोरगरिबांसाठी उपयोगी ठरणाऱ्या आरोग्य सुविधेवर जिल्हा प्रशासनाने कन्नड संघटांच्या दबावाला बळी पडून वक्रदृष्टी केल्याने गोरगरीब जनता या योजनेपासून वंचित राहणार आहे. यामुळे कन्नड संघटनांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य जनतेतून तसेच कन्नड भाषिकांतूनही तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी या आरोग्य योजनेचा लाभ सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना करुन देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच खासदार धैर्यशील माने व मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी योजनेची माहिती देऊन सीमावासीयांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. गंभीर स्वरुपाच्या खर्चिक आजारांवर या योजनेंतर्गत उपचार केले जाणार आहेत. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेवर येथील कन्नड संघटनांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. जिल्हा कन्नड क्रिया समितीने यावर तीव्र आक्षेप घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. सदर योजना कर्नाटकामध्ये लागू करण्यात येवू नये, असा पावित्रा घेत प्रशासनावर दबाव आणण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या आरोग्य योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बेळगाव जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून पाच सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्या केंद्रांवर करवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावरुन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी कन्नड संघटनेच्या दबावरुन तातडीने सदर केंद्रांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सदर आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी अर्ज स्वीकारणाऱ्या केंद्राला नोटीस बजाविणार असल्याचे सांगितले. आरोग्य खात्याच्या केपीएमई कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगून शहरातील दोन रुग्णालयांकडून महाराष्ट्राच्या आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांवर उपचार करुन योजनेचा लाभ करुन दिला आहे. याची माहिती उपलब्ध झाली असून सदर रुग्णालयांना याचा जाब विचारला जाणार आहे. यासाठी नोटीस जारी केली जणार असल्याचे सांगितले. कोणत्या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राच्या योजनेचा लाभ करुन देण्यात आला आहे, अशी नोटीस बजाविणार असून 24 तासांमध्ये याचा अहवाल द्यावा, अशी सूचनाही करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले. तर आरोग्य खात्याच्या व राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन पुढील निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रुग्णालयांना नोटीस बजाविण्याच्या निर्णयाचा निषेध
आरोग्य सेवा ही ईश्वरी सेवा आहे. कोणताही भेदभाव न करता जात, धर्म, भाषा असा भेदभाव न ठेवता 865 गावांमधील सर्व नागरिकांसाठी ही योजना लागू असणार आहे. असे असताना कन्नड संघटनांकडून आरोग्य योजनेच्या सुविधेवर आक्षेप घेतला आहे. ही अत्यंत चुकीची कृती आहे. जिल्हा प्रशासनाने रुग्णालयांना नोटीस बजाविण्याच्या निर्णयाचा मुख्यमंत्री आरोग्य कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी निषेध केला आहे. तर जिल्हा प्रशासनाने या ईश्वरीय सेवेला विरोध न करता ही योजना गोरगरिबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन चिवटे यांनी केले आहे.
