वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील एल्गार परिषद-माओवादी कारस्थान प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलाखा यांना सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा दिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, आपल्याच आदेशावर स्थगितीही दिली होती. या स्थगितीविरोधात नवलाखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठविण्यास नकार दिल्याने नवलाखा यांना दिलासा मिळाला नाही.
नवलाखा यांची जामिनावर सुटका करण्यास राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण अर्थात, एनआयएने विरोध केला होता. नवलाखा यांच्या जामीन अर्जाचा स्वतंत्र विचार करू नये. त्यांचा अर्ज अन्य आरोपींच्या अर्जांसह विचारार्थ घ्यावा, अशी विनंती एनआयएने केली होती. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. व्ही. एन. भट्टी यांनी नवलाखा यांचा अर्ज पुढच्या कारवाईसाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी सूचना करत हे प्रकरण हातावेगळे केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 डिसेंबरला नवलाखा यांचा जामीन अर्ज संमत केला होता. तथापि, या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास वेळ द्यावा आणि तोपर्यंत या आदेशाला अंतरिम स्थगिती द्यावी अशी मागणी एनआयएने केल्याने उच्च न्यायालयाने आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली होती. नवलाखा यांना ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सध्या ते नवी मुंबई येथे स्थानबद्ध आहेत. महाराष्ट्रातील पुणे येथे 31 डिसेंबर 2017 या दिवशी एल्गार परिषदेत प्रक्षोभक भाषणे दिल्याचा आरोप एनआयएने ठेवला आहे.
