अतिवृष्टीसह विविध कारणांनी चिपळूणमध्ये 22 जुलै 2021 रोजी महापूर आल़ा शहरातील मुख्य भागाच्या वस्तीमधील तळमजले आणि बैठी घरे जलमय झाली होत़ी त्यामुळे शासकीय यंत्रणा हबकून गेली होत़ी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले की, महापुराच्या शक्यता संपवून टाकण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील़ सुरवातीच्या टप्प्यात काही रक्कम मंजूर झाली पण उतरत्या क्रमाने येणारे निधी मंजुरीचे आकडे पाहता पूर परिस्थिती कशीकाय हाताळली जाणार असे प्रश्न निर्माण करणारे आहेत़
विशिष्ट काळात झालेल्या अतिवृष्टीने झालेल्या आणि गाळाने भरलेल्या वाशिष्टी नदीमुळे किनाऱ्यावरील चिपळूण शहर पाण्यात बुडाल़े साऱ्या राज्यात त्याची दखल घेण्यात आल़ी अनेकांचे संसार होत्याचे नव्हते झाल़े खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल़े बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडल़े सामान्य माणसांच्या घरातील अन्न धान्यासह दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तू वाहून गेल्य़ा सार्वजनिक उपयोगाच्या सुविधा चिखलात बुडाल्या. रस्ते सहजासहजी उपयोगात आणता येणार नाहीत अशा स्वरुपात पोहोचल़े किराणा मालाची दुकाने, महावितरणची वीज वितरण व्यवस्था, एसटी बसस्थानक, शाळा अशी कितीतरी सार्वजनिक महत्त्वाची ठिकाणे पुराने बाधित झाली असल्याने लोकांना मोठ्या हालअपेष्टा भोगाव्या लागल्य़ा बँकिंग यंत्रणेलादेखील धक्का पोहोचल़ा चिपळुणातील विमा व्यवसायाला देखील पुरपरिस्थितीचा तडाखा बसल़ा महापुराने चिपळूणातील जनतेला प्रचंड हालांना तोंड द्यावे लागल़े
यावर मात करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पुढे आल्य़ा जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्यासह सारी प्रशासन व्यवस्था पुरामुळे बाधित झालेल्या मालमत्तांचे पंचनामे करण्यात गुंतल़ी नगर परिषद प्रशासन सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतेमध्ये गुंतल़े चिपळूण नगर परिषदेला अन्य नगर परिषदेकडून मदत करण्यात आल़ी महावितरण सारख्या वीज वितरण यंत्रणा लवकरात लवकर वीज पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून दिवस रात्र राबू लागल़ा ऱा प़ महामंडळाच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी पाण्याखाली बुडालेल्या बसना पुन्हा सुरु करण्यासाठी खूप मोठे परिश्रम घेतल़े बँकांच्या संदर्भात संगणकीकरण झाले असल्याने चिपळूण पातळीवर शाखा बुडाल्या असल्या तरी मुख्य पेंद्रात उलाढालीची प्रत्येक नोंद केली गेली असल्याची ती परत मिळवणे शक्य झाल़े परंतु त्यासाठी देखील विशेषत: परिश्रम हाती घ्यावे लागल़े
चिपळूणातील पूर हा एकदिवसच येऊन गेला असला तरी त्याचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसल़ा राज्य पातळीला हा दखलपात्र फटका होत़ा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चिपळूण परिसरात भेट घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेच्या कामाबद्दल आढावा घेतल़ा चिपळूणातील वाशिष्टी नदी पात्रात साचलेला गाळ काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कमी पडणार नाह़ी, अशी ग्वाही त्यांनी दिल़ी
शासकीय यंत्रणेसोबत अनेक स्वयंसेविकांनी मदत कार्यात सहभाग नोंदवल़ा अन्न-धान्य, कपडे वाटपापासून शैक्षणिक साहित्य वाटपापर्यंत प्रत्येक बाबी या संस्थांनी शक्य ते सहकार्य केल़े मदतीसाठी धावलेल्या स्वयंसेवी संस्थांमध्ये केवळ मुंबई पुण्यातीलच नव्हे तर राज्यभरातील ठिकठिकाणाहून पुढे सरसावलेल्या अनेक संस्थांचा समावेश होत़ा वस्तू मदतीसोबतच काही प्रमाणात आर्थिक मदतही काही संस्थांनी केल़ी स्वयंसेवी संस्थांच्या या मदत कार्यक्रमांमुळे चिपळूणातील अनेक कुटुंबे सावरल़ी
चिपळूणातील पुराचे भय भविष्यकाळात नाहिसे व्हावे, म्हणून वाशिष्टी नदी पात्रातील गाळ काढण्यात येईल, असे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी जाहीर केल़े सुरुवातीला दहा कोटी रुपये एवढी रक्कम त्याकरिता मंजूर करण्यात आल़ी पाटबंधारे विभागातील यंत्रसामुग्री साऱ्या राज्यातून एकत्र करुन ती वाशिष्टी पात्रात उतरवण्यात आल़ी एकाबाजूला गाळ काढण्याचे काम सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला अनेक अडचणी येत होत्य़ा त्यामध्ये काढलेल्या गाळाचे नेमके काय करावे, तो उचलण्यासाठी सरकारी नियमांची अडचण उभी राहिली होत़ी एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील गाळ नेमका कोठे ठेवावा, असा यंत्रणेला प्रश्न होत़ा सरकारी स्वामित्व रक्कम भरुन तो शेतांमध्ये नेण्यासाठी शेतकरी वर्ग उत्सुक नव्हत़ा निळ्या रंगाच्या पुररेषेच्या आतमध्ये गाळ पसरु दिला तर तो पुन्हा नदी पात्रात येईल, अशी भीती व्यक्त होत होत़ी त्यामुळे काढलेला गाळ हलवण्याविषयी मोठा प्रश्न निर्माण झाला होत़ा
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी चिपळूण प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात संबंधितांची बैठक झाल़ी त्यामध्ये काही निर्णय करण्यात आल़े गाळ उचलून नेण्यासंदर्भातील अनेक अटी शर्ती चिपळूणच्याबाबतीत लागू न करण्यावर एकमत झाल़े इच्छुक लोकांनी नदीपात्रातून काढलेला गाळ घेऊन जावा, असे ठरवण्यात आल़े हा गाळ वापरण्याविषयी लोकांनी सोयीची जागा निवडावी त्याकरिता शासनाचे बंधन राहणार नाह़ी, असे ठरवण्यात आल़े यामुळे यापुढे गाळ हलवण्याचा प्रश्न काहीअंशी मार्गी लागेल, अशी चिन्हे आहेत़ 2021 ते 2023 या काळामध्ये 12 लक्ष घनमिटर एवढा गाळ काढण्यात आल़ा अजून मोठ्या प्रमाणात गाळ नदीपात्रात शिल्लक आहे आणि त्याचे व्यवस्थापन झाल्याशिवाय चिपळूणची पूर भीती कमी होणार नाह़ी
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात 4 कोटी 85 लाखाचा निधी गाळ काढण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल़ा चार पोकलेनद्वारे गाळ हटवण्याचे काम सुरु आह़े परंतु प्राप्त झालेला निधी अजिबात पुरेसा नाह़ी त्यामुळे गाळ काढण्याचे काम वर्षानुवर्ष शासकीय यंत्रणा करत राहणार का, असा प्रश्न चिपळूणकर नागरिकांना पडला आह़े एकाबाजूला निधी कमी पडू देणार नाही, असे घोषित करायचे आणि प्रत्यक्ष रक्कम मंजुरीची वेळ येईल तेव्हा मात्र अल्प स्वरुपात रक्कम मंजूर होत आह़े असे चित्र आजवर उभे राहिले आह़े सावित्री नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी 30 कोटी ऱु देणाऱ्या राज्य सरकारने चिपळूणसाठी आतापर्यंत सुमारे 15 कोटी ऱु एवढीच रक्कम देऊ केली आह़े केवळ गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्याऐवजी गाळ नदी पात्रात येणार नाही यासाठी काही मुलभूत पावले उचलण्याची गरज आह़े सह्याद्रीसाठी कुऱ्हाड बंदी करा, अशी मागणी अनेक पर्यावरणवादी करत आहेत़ यातून पर्यावरण रक्षण होईलच पण नदी पात्रातील गाळाला आळा बसेल असा दावा करण्यात येत आह़े
सुंकांत चक्रदेव
