बेळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेची आंदोलनाद्वारे मागणी
बेळगाव : शासनाच्या पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज, सार्वजनिक बांधकाम खाते, ग्रामीण पेयजल योजना, स्वच्छता विभाग, नगरपालिका प्रशासन आदी ठिकाणी गेल्या अनेक वषर्पांसून कंत्राटदारांची बिले थकली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. थकलेली बिले तातडीने मिळावीत, या मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेतर्फे विधानसौध परिसरात आंदोलन छेडण्यात आले. जिल्ह्यात स्थानिक कंत्राटदारांना डावलून परराज्यातील कंत्राटदारांना प्राधान्य दिले जात आहे. हे त्वरित थांबवावे आणि स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य द्यावे. कंत्राटदारांची कामे सुरळीत चालावीत, यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरळीत करावी. शासनाची कामे करताना जागेची परवानगी आणि इतर परवानगी वेळेत मिळावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. एखाद्या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील देखभाल कालावधी वाढवू नये. जलजीवन मिशन कामाच्या बिलापैकी 10 टक्के बिल अद्याप कंत्राटदारांना मिळाले नाही. त्यामुळे इतर खर्च भागवताना अडचणी येऊ लागल्या आहेत. कामासाठी एकूण खर्च वाढत असून नफ्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांहून 20 टक्के करावे. कामादरम्यान सातत्याने नोटिसा पाठवून कंत्राटदारांना त्रास दिला जात आहे. हे ताबडतोड थांबवावे आणि सगळ्यात जास्त कर भरणाऱ्या कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीदेखील बेळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
