राज्य सरकारने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) गेल्या 25 वर्षांतील आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्यासाठी चालविली जात आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची राजकिय कोंडी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही चौकशी बसवली असल्याचेही राजकिय जाणकार म्हणत आहेत.
पुढील वर्षी म्हणजे 2024 च्या फेब्रुवारी- मार्चमध्ये विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकार मुंबई महापालिकेच्या वित्तविषयक श्वेतपत्रिका सादर करणार असल्याचा खुलासा महाराष्ट्र मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान विधिमंडळात नगरविकास विभागाशी संबंधित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
1985 मध्ये मुंबई महानगर पालिकेमध्ये शिवसेनेची सत्ता आली आणि तेव्हापासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा आहे. मागिल 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपने अनुक्रमे 84 आणि 82 जागा जिंकल्या आहेत.
या अर्थिक व्यवहाराच्या प्रकरणाची चौकशी नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि वित्त विभागाच्या लेखापरीक्षण पथकाचे संचालक करणार असल्याचे नगरविकास मंत्री सामंत यांनी सांगितले आहे. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “ही चौकशी समिती बीएमसीमध्ये गेल्या 25 वर्षांतील कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करेल आणि सरकारला अहवाल सादर करेल. या अहवालावर आधारित श्वेतपत्रिका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य विधिमंडळात मांडण्यात येईल, असे मी महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वासन देतो.”असे ते म्हणाले.
शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी म्हणून या चौकशीकडे पाहिले जात आहे. याच वर्षी जूनमध्ये, सरकारने बीएमसीमधील नऊ विभागांमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) देखील स्थापन केली.
