भरती प्रक्रियेसाठी सरकारकडून लवकरच अधिसूचना निघणार : केपीएससीला कार्यवाहीची सूचना
बेळगाव : सुवर्ण विधानसौध येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्ये राज्यामध्ये विविध खात्यात रिक्त असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या भरतीवरून अनेक सदस्यांनी आवाज उठविला आहे. पदे रिक्त असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळणे कठीण झाले आहे तर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरच कामाचा भार पडत आहे. लोकसंख्येनुसार पदे भरून घेणे असल्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने ग्रुप ए आणि ग्रुप बी कर्मचारी भरून घेण्यासाठी तयारी चालविली आहे. लवकरच भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. स्पर्धात्मक परीक्षेच्या माध्यमातून ही पदे भरून घेतली जाणार असल्याने परीक्षेची जबाबदारी कर्नाटक लोकसेवा आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे. खात्यानुसार ग्रुप ए आणि ग्रुप बी कर्मचाऱ्यांच्या पदांची यादी तयार करून आधिसूचना जारी करण्यासाठी व परीक्षेची तयारी करण्याकरिता कर्नाटक लोकसेवा आयोगाला सरकारकडून सूचना करण्यात आली आहे. राज्यातील 43 सरकारी खात्यांमध्ये 2 लाख 55 हजार 920 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये शालेय शिक्षण आणि साक्षरता खात्यामध्ये 7569 अधिकारी, 54 हजार 578 कर्मचारी असे एकूण 62 हजार 145 पदे रिक्त आहेत.
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण खात्यामध्ये 3 हजार 426 अधिकारी, 31 हजार 770 कर्मचारी एकूण 35 हजार 196 पदे रिक्त आहेत. परिसर विज्ञान खात्यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी मिळून 41 पदे रिक्त आहेत. विधान परिषदेमध्ये काँग्रेसचे सदस्य अरविंद कुमार अरळी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडून उत्तर देण्यात आले आहे. त्यानुसार गृहखात्यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी मिळून 22 हजार 69 पदे रिक्त आहेत. पशुसंगोपन, उच्चशिक्षण, महसूल, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्यामध्ये प्रत्येकी 10 हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. त्यासाठी कोट्यावधींचा खर्च केला जात आहे. योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करताना सरकारला कसरत करावी लागत आहे, असे असले तरी सरकारचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी विविध खात्यांमध्ये रिक्त असणारी पदे भरून घेणे गरजेचे असल्याचे मत अनेक सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. लोकसंख्येनुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. सरकारकडून कंत्राटी तत्त्वावर भरून घेतल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर सदस्यांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारला कर्मचारी भरती करून घेण्यासाठी पावले उचलावी लागली आहेत.
