दलित संघर्ष समितीची सुवर्ण विधानसौधसमोर निदर्शने
बेळगाव : खानापूर तालुक्यातील प्रभूनगर येथील अनुसूचित जाती-जमातीमधील 80 कुटुंबांना हक्कपत्रे द्या, या प्रमुख मागणीसह राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीतील समाजाच्या विकासासाठी राखून ठेवलेले 11 हजार कोटींचे अनुदान सरकारने गॅरंटी स्कीमसाठी वापरल्याबद्दल कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीच्यावतीने सुवर्ण विधानसौधसमोर निदर्शने करण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्यातील कित्तूर व खानापूर हे दोन तालुके बेळगाव लोकसभा मतदारसंघाला जोडणे गरजेचे आहे. हे मतदारसंघ बेळगाव जिल्ह्यात असताना इतर मतदारसंघांना जोडण्यात आल्याने विकास खुंटला आहे. खानापूर तालुक्यातील निट्टूर ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रभूनगर येथे 80 अनुसूचित जाती-जमातीतील कुटुंबे रहात आहेत. या कुटुंबांवर राज्य सरकारकडून अन्याय झाला असून या कुटुंबांना महसूलमंत्र्यांनी लवकरात लवकर हक्कपत्रे द्यावीत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
खासगी शाळांना प्रोत्साहन देणाऱ्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध
याचबरोबर सरकारी शाळा बंद करून खासगी शाळांना प्रोत्साहन देणाऱ्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध करण्यात आला. सरकारी अधिकाऱ्यांची कमतरता असून कायमस्वरुपी अधिकारी नेमण्याची मागणी निवेदनाद्वारे दलित संघर्ष समितीने राज्य सरकारला केली आहे. संघटनेचे राज्य नियंत्रक एन. शंकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
