दलित संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये राज्य सरकारचे हिवाळी अधिवेशन भरविण्यात येत आहे. या अधिवेशनात सदाशिव आयोग अहवाल, कांतराज आयोग अहवाल आणि नागमोहनदास आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात यावा. त्यावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कर्नाटक दलित संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून करण्यात आली. राज्यामध्ये गेल्या 73 वर्षांपासून अनुसुचित जातींमधील नागरिकांना शेकडा 15 टक्के आरक्षण, अनुसुचित 101 जातींना समानपणे मिळाले नाही. यासाठी अनुसुचित आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्यासाठी गेल्या 30 वर्षांपासून आंदोलन करण्यात येत आहे. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश ए. जे. सदाशिव यांच्या नेतृत्वामध्ये आयोगाची रचना करण्यात आली होती. या आयोगाकडून 2011 मध्ये सरकारला अहवाल देण्यात आला आहे. मात्र सरकारकडून यावर कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. येत्या अधिवेशनात यावर निर्णय घेण्यात यावा. आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आरक्षण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश नागमोहनदास यांनी सादर केलेल्या अहवालाचीही अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याची पुर्तता न केल्यास मोठ्या प्रमाणात रॅली काढून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.
