भारत आणि अमेरिकेचा निर्धार, भारताच्या संरक्षण व्यवस्था अधिक भक्कम होणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताच्या सीमांचे संरक्षण आणि टेहळणीसाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या एमक्यू-9बी ड्रोन्सच्या खरेदीचा करार लवकरात लवकर करण्याचा निर्धार भारत आणि अमेरिकेने केला आहे. पुढच्या वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये हा करार होण्याची शक्यता असून त्या दृष्टीने सज्जता करण्यात येत आहे.
जगात सर्वात अत्याधुनिक समजल्या जाणाऱ्या या ड्रोन्सच्या खरेदीसंबंधीची चर्चा गेली पाच वर्षे होत आहे. या चर्चेचे शेवटचे सत्र अमेरिकेने भारताचे मागणीपत्र मान्य केल्यानंतर त्वरितच पार पडणार आहे. अमेरिका येत्या काही आठवड्यांमध्ये हे मागणीपत्र मान्य करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर दोन्ही देशांचे ज्येष्ठ अधिकारी या संदर्भात अंतिम चर्चा करतील अशी माहिती देण्यात आली आहे.
3 अब्ज डॉलर्सचा करार
या अत्याधुनिक ‘हंटर-किलर’ ड्रोन्सच्या किमतीसंबंधीची चर्चा अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. मात्र, भारताने अशा 31 ड्रोन्सच्या खरेदीचा प्रस्ताव अमेरिकेकडे पाठविला असून त्यांची एकंदर किंमत 3 अब्ज डॉलर्स (साधारणत: 25 हजार कोटी रुपये) इतकी असेल असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
समित्या नियुक्त होणार
या महत्वपूर्ण कराराला अंतिम रुप देण्यासाठी दोन्ही देश आपल्या महत्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या समित्या नियुक्त करणार आहेत. या समित्या कराराचे प्रारुप सज्ज करणार असून त्यानंतर तो अस्तित्वात येईल. येत्या मार्च महिन्यापर्यंत हा करार अस्तित्वात येईल, अशी माहिती भारताच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दोन सरकारांमधील करार
आधी निर्धारित केल्याप्रमाणे हा करार भारत आणि अमेरिका या दोन देशांच्या सरकारांमध्ये होणार आहे. भारत सरकारचा संरक्षण विभाग आणि अमेरिकेचा संरक्षण विभाग यांच्यात तो होणार असून अमेरिकेची प्रशासकीय संरक्षण संस्था पेंटागॉन या कराराची माहिती जनरल अॅटोमिक्स या कंपनीला देणार आहे. ही कंपनी या ड्रोन्सची निर्माती असून भारत या कंपनीकडूनच हे ड्रोन्स खरेदी करणार आहे. या व्यवहारात अमेरिकेचे प्रशासनही लक्ष देणार आहे.
ऑस्टीन यांची पत्रकार परिषद
अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टीन यांनी या करारासंबंधीचे संकेत सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत दिले आहेत. योग्य वेळी या कराराची घोषणा करण्यात येईल. भारताची संरक्षण क्षमता लवकरात लवकर वाढावी, अशीच आमची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने अमेरिका आणि भारत यांचे संबंधित अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. अन्यही करार झालेले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तिन्ही दलांना मिळणार
अमेरिकेची ही ड्रोन्स भारताच्या तिन्ही संरक्षण दलांना मिळणार आहेत. त्यांच्यापैकी 15 ड्रोन्स भारताच्या नौदलाला, 8 ड्रोन्स भारताच्या वायुदलाला आणि 8 ड्रोन्स भारताच्या भूदलाला मिळणार आहेत. ही ड्रोन्स आकाशातून आकाशात आणि आकाशातून भूमीवर अचूक लक्ष्यवेध करण्याची क्षमता धारण करतात.
इंजिने बनविण्याचा करार
अमेरिकेची जगप्रसिद्ध कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक आणि भारताची कंपनी हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स यांनी संयुक्तरित्या युद्ध विमानांच्या इंजिनांची निर्मिती करण्याचा करार गेल्या जूनमध्ये केला आहे. भारत निर्मित तेजस या युद्ध विमानासाठी ही इंजिने भारतात निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच कालांतराने या इंजिनांचे तंत्रज्ञानही भारताला मिळणार आहे. यामुळेही भारताचे सामर्थ्य वाढणार आहे. अशी किमान 300 इंजिने संयुक्तरित्या निर्माण केली जाण्याची शक्यता आहे.
