बेंगळूर : राज्यात यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणना अहवालाला उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनीच विरोध दर्शविला आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा अहवाल स्वीकारणार असून सुविधावंचित समुदायांना न्याय मिळवून देण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांमध्येच जातनिहाय जनगणना अहवालावर मतभेद निर्माण झाले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात राज्यात आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. हा अहवाल तयार करण्यासाठी कांतराज यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमण्यात आली होती. आता पुन्हा काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर या अहवाल जारी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या जात आहेत. परंतु, या अहवालाला सत्ताधारी काँग्रेसमधीलच काही नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांचा अधिकार अवधी 25 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे ते 24 नोव्हेंबर रोजी जातनिहाय जनगणना अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी राज्य वक्कलिग संघटनेने कांतराज समितीचा अहवाल फेटाळून लावण्यासंबंधी निवेदन दिले होते. या निवेदनावर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
निर्णयावर ठाम : सिद्धरामय्या
जातनिहाय जनगणना अंमलबजावणीच्या निर्णयावर मी ठाम आहे. त्यात बदल करणार नाही, असे सिद्धरामय्यांनी स्पष्ट केले. आमच्या मागील कार्यकाळात केलेल्या आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणाचा अहवाल स्वीकारून सुविधावंचित समुदायांना न्याय देण्याचा आपण ठाम निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी ट्विट केले आहे.
