वृत्तसंस्था / पाटणा
बिहार सरकारने राज्यातील आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात नुकत्याच करण्यात आलेल्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार मागासवर्गिय आणि अती मागासवर्गिय लोकांची संख्या 65 टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांना न्याय देण्यासाठी आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याची बिहार सरकारची योजना आहे. जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल 2 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर मंगळवारी जातीनिहाय आर्थिक अहवाल सादर झाला आहे.
बिहारमध्ये सध्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. तथापि, आरक्षणास पात्र असणाऱ्या लोकांची संख्या त्यापेक्षा अधिक असल्याने आरक्षणाची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडेही करण्यात येणार आहे, असे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, हे कळून आल्याचा दावा नितीश कुमार यांनी केला. तसेच जातीनिहाय आर्थिक सर्वेक्षणही केल्याने कोणत्या जातीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, याचीही माहिती मिळाल्याचे ते म्हणाले. आता जातींच्या प्रमाणानुसार राज्यात आरक्षणाचे प्रमाणही वाढविले जाण्याची आवश्यकता त्यांनी विधानसभेत प्रतिपादन केली.
