जातीय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील निष्कर्ष : ओबीसींमधील : राज्यातील 7 टक्के लोक पदवीधर
वृत्तसंस्था/ पाटणा
बिहार विधानसभेत मंगळवारी जातनिहाय आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडण्यात आला आहे. या अहवालातून काहीसा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. ज्या उच्चवर्णीय जातींना आतापर्यंत आर्थिकदृष्ट्या सधन मानले जात होते, त्याच जाती उच्चवर्णीयांमध्ये सर्वात गरीब आढळून आल्या आहेत. नितीश कुमार यांच्या सरकारच्या जातनिहाय आर्थिक सर्वेक्षणातून हे स्पष्ट झाले आहे. बिहार सरकारच्या या अहवालानुसार राज्यातील उच्चवर्णीयांमध्ये भूमिहार जातीचे लोक सर्वाधिक गरीब आहेत. तर आतापर्यत राज्यात भूमिहार जातीचे लोकच अधिक समृद्ध असल्याचे मानले जात होते. तर राज्यातील 25 टक्के ब्राह्मण गरीब आहेत.
राज्यातील 25.58 टक्के भूमिहार गरीबीचे शिकार ठरले आहेत. राज्यातील एकूण भूमिहार कुटुंबांची संख्या 8,35,447 इतकी असून यातील 2,21,211 कुटुंबे गरीब आहेत. उच्चवर्णीयांमध्ये गरीबीप्रकरणी दुसऱ्या क्रमांकावर ब्राह्मण आहेत. राज्यातील 25.32 टक्के ब्राह्मण हे गरीब आहेत. राज्यात एकूण 10,76563 ब्राह्मण कुटुंब असून यातील 2,72,576 कुटुंबं गरीब असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
राजपूतांमध्येही गरीबी लक्षणीय
उच्चवर्णीयांमधील गरीबीप्रकरणी राजपूत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. राजपूत समुदायामध्ये 24.58 टक्के लोक गरीबीत जगत आहेत. बिहार सरकारच्या अहवालानुसार राजपूतांची 9,53,447 कुटुंबे असून यातील 2,37,412 कुटुंबे दारिद्र्यात जगत आहेत. बिहारमधील उच्चवर्णीयांमध्ये मोडणाऱ्या कायस्थ समुदायाची एकूण 1,70,985 कुटुंब असून यातील 23,639 कुटुंब गरीब आहेत.
ओबीसींमधील 33.16 टक्के कुटुंब गरीब
ओबीसी श्रेणीतील 33.16 टक्के कुटुंब गरीब आहेत. जातनिहाय सर्वेक्षणानुसार बिहारमध्ये ओबीसींची संख्या 27 टक्के आहे. अतिमागास वर्ग म्हणजेच ईबीसीमधील 33.58 टक्के कुटुंबे गरीब आहेत. अनुसूचित जातींमध्ये 42.70 टक्के कुटुंबांना गरीबीत जगावे लागत आहे. अन्य जातींमध्ये 23.72 टक्के कुटुंब दारिद्र्यारेषेखालील आहेत. राज्यातील 14.9 टक्के कुटुंब झोपडीवजा घरांमध्ये राहत आहेत. तर 0.24 टक्के कुटुंबांकडे स्वत:चे घर नाही.
शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अहवाल
बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणानंतर शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवालही राज्य सरकारने सभागृहात मांडला आहे. यात 22.67 टक्के लोकसंख्येने इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले आहे. 14.33 टक्के लोकसंख्येने 8 वीपर्यंतचे शिक्षण मिळविले आहे. 14.71 टक्के लोकसंख्या 10 वीपर्यंत शिक्षण मिळविलेली आहे. 9.19 टक्के लोकांना 11-12 वीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करता आले आहे. तर राज्यातील केवळ 7 टक्के लोकसंख्या पदवीधर आहे.
यादवांपेक्षा कुर्मी चांगल्या स्थितीत
राज्यात यादव समुदायामध्ये गरिबीचे प्रमाण 35.87 टक्के आहे. तर कुर्मी समुदायांमध्ये गरीबीचे प्रमाण 29.90 टक्के आहे. कुशवाह आणि मल्लाह समुदायात देखील गरीबीचे प्रमाण तुलनेत सारखेच आहे. अहवालाचे निष्कर्ष पाहता सर्वेक्षणात मोठ्या त्रुटी असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. मागासवर्ग आणि अतिमागास वर्गातील गरीबीचे प्रमाण एकच असल्याचे अहवालात म्हटले गेल्याने अनेक प्रकारचे आरोप राज्य सरकारवर होऊ लागले आहेत. अहवालातील डाटा हा बदलण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
