मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि चीन

राजकीय दृष्ट्या ना इस्त्रायलचा पूर्ण पाठीराखा ना पॅलेस्टाईनचा पूर्ण सहकारी अशा अवस्थेतील चीन ताज्या संघर्षात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. चीनचे वरिष्ठ मुत्सद्दी वांग यी यांनी परवाच वॉशिंग्टनमधील अमेरिकन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अमेरिकेनेही सद्यस्थितीत चीनला सोबत घेत प्राप्त संघर्षावर तोडगा शोधण्याची ग्वाही दिली आहे.

इस्त्रायल-हमास संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. या उलट तो अधिकच चिघळत चालला आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेत हे युध्द थांबविण्यासाठी निदर्शने होत आहेत. तेथील राजकीय नेत्यांवरील दबाव वाढत चालला आहे. दुसरीकडे या संघर्षामुळे चीनमध्येही खळबळ माजली आहे. चीनचा पूर्वेतिहास पाहता चीनने आरंभी सातत्याने पॅलेस्टाईनच्या लढ्यास पाठिंबा दिला होता. 1960 आणि 1970 मधील चीन माओवाद आणि स्वातंत्र्य चळवळींशी बांधील होता. या काळात पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन आणि तेथील इतर अतिरेकी गटांना शस्त्रास्त्रs आणि प्रशिक्षणही चीनकडून देण्यात येत होते. मात्र 1980 नंतर ही परिस्थिती बदलत गेली. आधीचा जहाल बाणा निवळून चीन इस्त्रायलच्या अधिक जवळ आला. तरीही 1992 पर्यंत या दोन देशांचे राजनैतिक संबंध पूर्णपणे प्रस्थापित झालेले नव्हते. त्यानंतर चीनने इस्त्रायल-पॅलेस्टाईनसाठी द्वी राष्ट्र तोडगा पुढे करून मध्यस्थीसाठी तयारी दर्शविली. (वास्तविक हाच तोडगा आरंभी संयुक्त राष्ट्र संघाने सुचवला होता. परंतू अरबांनी त्याला हरकत घेतली होती.) मार्चमध्ये चीनने इराण व सौदी अरेबिया यांच्यातील तणाव कमी करून संबंध सुरळीत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याच सुमारास इस्त्रायलबरोबर आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रातील संबंध नवे करार करून अधिक दृढ केले.

या पार्श्वभूमीवर 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्त्रायलवर जो हल्ला केला त्या संदर्भात, ‘दोन्ही पक्षानी शांत रहावे संयम पाळावा. हल्ले थांबवून नागरिकांचे संरक्षण करावे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ देऊ नये’ अशा प्रकारची प्रतिक्रिया चीनने दिली. चीनने यापूर्वी दहशतवाद विरोधी कारवाई म्हणत आपल्या सिफियांग प्रांतातील युघर मुस्लीम अल्पसंख्याकांवर जी हिंसक कारवाई केली होती त्याचा प्रभावही चीन-इस्त्रायल संबंध दृढ होण्यावर पडला होता. यावेळी चीनने इस्त्रायलच्या दहशतवाद विरोधी तज्ञांची सक्रिय मदत देखील घेतली होती. युघर मुस्लीम आणि चीनी प्रशासन यांच्यातील या रक्तरंजीत संघर्षात जागतिक पातळीवरील मुस्लीम नेत्यांनी पॅलेस्टाईन मुस्लीमांना जो पाठिंबा दर्शविला तसा युघर मुस्लीमाना दर्शविला नाही. हे नमूद करण्यासारखे आहे. अगदी अलीकडेच इस्त्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी चीनशी संबंध वाढविण्यास पूर्ण पाठिंबा दर्शवून बायडेन प्रशासनास खिजवण्याचा प्रयत्न केला होता. हे सारे खरे असले तरी इस्त्रायली गुप्तचर यंत्रणा चीनबाबत साशंक आहे. चीनशी इराणशी दोस्ती व तंत्रज्ञानांची चोरी करणारा देश ही अपकिर्ती हे इस्त्रायली गुप्तचर यंत्रणेच्या नाराजीचे कारण आहे.

सध्याच्या इस्त्रायली-पॅलस्टीनी संघर्षात चीनी जनमत विभाजीत झाल्याचे दिसते. या शतकाच्या पूर्वार्धात चीनी जनता बऱ्याच प्रमाणात मुस्लीम देश आणि अरब जगताची पाठराखण करणारी होती. परंतू 2013 मधील युघर मुस्लीमांचा उद्रेक आणि त्यानंतरचे दहशतवादी हल्ले व चीनी सरकारची कारवाई या घटनाक्रमानंतर चीनी जनतेत ‘इस्लामोफोबिया’ वाढला. चीनी जनतेतील एक मोठा विभाग इस्त्रायल समर्थक बनला. दुसरीकडे 2009 साली त्या आधी येऊन गेलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीसाठी ज्यु जमातीस (जीया मोठ्या आर्थिक व वित्त संस्थांवर प्रभाव आहे.) जबाबदार धरणारे एक कट कारस्थानरूपी पुस्तक चीनमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरले. परिणामी जनतेत ज्यू द्वेषात वाढ झाली. आज चीनी समाज माध्यमाला हमास विरोधी व इस्त्रायल विरोधी संदेशांचे प्रमाण सारखेच असल्याचे दिसते. चीनच्या अधिकृत प्रसार माध्यमांत इस्त्रायलने गाझा पट्टीवर केलेला बाँब वर्षाव ठळकपणे रंगवला आहे. तुलनेत हमासच्या हल्यास गौण स्थान दिल्याचे आढळते. या माध्यमांतून सर्वाधिक भर मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लूडबूडीवर दिला गेला आहे. हमास-इस्त्रायल संघर्षास अमेरिकेस जबाबदार धरण्यात आले आहे.

राजकीय दृष्ट्या ना इस्त्रायलचा पूर्ण पाठीराखा ना पॅलेस्टाईनचा पूर्ण सहकारी अशा अवस्थेतील चीन ताज्या संघर्षात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. चीनचे वरिष्ठ मुत्सद्दी वांग यी यांनी परवाच वॉशिंग्टनमधील अमेरिकन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अमेरिकेनेही सद्यस्थितीत चीनला सोबत घेत प्राप्त संघर्षावर तोडगा शोधण्याची ग्वाही दिली आहे. वांग यांनी याचबरोबर इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या जबाबदार व्यक्तींशी बोलणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत चीन हा युध्दविरामाचा पुरस्कर्ता आहे. प्राप्त परिस्थितीत गाझामधील हमास आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला या दोन्ही दहशतवादी संघटनांना इराणचा पाठिंबा आहे. अशा परिस्थितीत इराणशी निकटचे संबंध असलेला चीन इराणशी संपर्क साधून परिस्थिती काबूत आणण्यास उपयुक्त ठरू शकतो, अशी आशा व्यक्त होत आहे. फायनान्शीयल टाईम्समधील वृत्तानुसार वांग यांना अमेरिकत अधिकाऱ्यांनी इराणला याबाबत समजावण्याचे आवाहन केले आहे.

अमेरिकन संरक्षण विभागातील चीनी विदेश नीतीचे अभ्यासक प्रा. डॉन मर्फी यांनी चालू संघर्षात गुंतलेले मध्य पूर्वेतील जे सारे देश आहेत. त्यांचे चीनशी तुलनात्मकदृष्ट्या समतोल संबंध आहेत. त्यामुळे चीन हा मध्यस्थीसाठीचा चांगला पर्याय होऊ शकतो असे मत मांडले आहे. परंतु मध्य पूर्वेच्या राजकारणात चीन हा मोठी भूमिका बजावण्याइतपत महत्त्वाचा देश नाही, असेही काही निरिक्षकांचे म्हणणे आहे. जेंव्हा मध्यस्थीचा विषय येतो तेंव्हा तुम्ही परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकता असा विश्वास संघर्षातील साऱ्याच पक्षांना वाटला पाहिजे. चीनमध्ये ती क्षमता नाही असे या निरिक्षकांना वाटते. सध्याच्या संघर्षग्रस्त प्रदेशात आणि सभोवताली चीनचा मोठा आर्थिक व्यवहार आहे. सौदी अरेबिया, इराक व इराण या देशातून चीन मोठ्या प्रमाणात तेल, वायू इत्यादी ऊर्जा उत्पादने आयात करतो. मध्यपूर्वेतील चीनचा व्यापार अमेरिकेहून अधिक आहे. इस्त्रायलशी 20 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार प्रतिवर्षी होत आहे. हमास-इस्त्रायल युध्द जर वाढत गेले तर त्याचा फार मोठा फटका चीनला बसण्याची शक्यता आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग या महिन्यात ओपेक परिषदेसाठी सॅन प्रॅन्सिस्को येथे जात आहेत. तेथे अमेरिकन अध्यक्षांशी त्यांची भेट होण्याची शक्यता आहे. या भेटीत जर या दोघा मातब्बर नेत्यांनी एकजुटीने हा संघर्ष संपवण्याचे ठरवले आणि तशी कृती केली तर जगावरचे संकट टळू शकते. युक्रेन युध्द अद्याप संपलेले नाही. इस्त्रायल-हमास युध्द सुरू आहे. हे असेच जर चालत राहिले तर आपणास कोण आवर घालणार अशी भावना होऊन जगात इतर ठिकाणीही भू-प्रदेशीय, राजकीय, धार्मिक कारणावरून यादवी, संघर्ष व युध्दे बळावू शकतात. म्हणूनच चीन व अमेरिकेने संकटात संधी न शोधता संकटे दूर करून जगासमोर नवा पायंडा निर्माण करण्याची हीच वेळ आहे.

अनिल आजगावकर