मध्यप्रदेश हे भारतातले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. या राज्यात येत्या 17 ला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. प्रचाराचे रणशिंग तर केव्हाच फुंकले गेले आहे. पण आता सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार सुनिश्चित केल्याने आणि आपले जाहीरनामेही प्रसिद्ध केल्याने प्रचाराने निर्णायक वळण घेतले असून साऱ्या देशाची दृष्टीने भारताच्या हृदयस्थानी असणाऱ्या या राज्यातील जनता यावेळी कोणाच्या पारड्यात आपले वजन टाकते याकडे उत्सुकतेने पहात आहे. अशा या राज्याच्या राजकीय स्थितीचा हा आढावा…
संक्षिप्त इतिहास
भारतातील प्राचीन प्रदेशांपैकी एक असणाऱ्या मध्यप्रदेशमध्ये मानवी वस्ती किमान 20 हजार वर्षांपासून असावी, असे अनुमान आहे. या राज्यात केलेल्या उत्खननात होमो इरेक्टस नामक मानवप्रजाती नांदत असल्याचे पुरावे आढळले आहेत. त्यानंतर आधुनिक म्हणजे आजचा मानवही याच भागात स्थिरावला हाता. रामायण आणि महाभारतात या प्रदेशाचे उल्लेख आहेत. विशाल दंडकारण्य या प्रदेशाच्या दक्षिणेला होते. तसेच पवित्र नर्मदा नदी प्रामुख्याने याच राज्यातून गेली 50 हजार वर्षांपेक्षा अधिक काळ वाहत आहे. माळव्याचा सुपिक प्रदेश आणि खनिज संपत्तीची विपुलता यामुळे येथे प्राचीन काळापासून मानवी वस्ती आहे. या भागाच्या पूर्व आणि उत्तर भागातील गोंडवन हा मानवी संस्कृतीचा पाळणा मानला जातो. मुस्लीमांच्या आक्रमणानंतर हा भाग परकीय आक्रमकांच्या ताब्यात गेला. पण प्रामुख्याने भिल्ल वस्ती असलेले गोंडवन कधीही आक्रमकांना जिंकता आले नाही. गोंडवनात ब्रिटिशांची सत्ताही फारशी स्थिरावू शकली नाही. त्यामुळे कधीही परकीय आक्रमकांच्या आधीन न झालेला भाग याच राज्यात आहे. या राज्याची अधिकृतरित्या निर्मिती भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झाली. ब्रिटिशांच्या काळात या राज्यात शिंदे घराणे, होळकर घराणे आदी महत्वाची घराण्यांनी राज्य केले. अनेक संस्थाने या राज्यात होती. त्यांचे विलीनीकरण स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी करण्यात आले. त्यातून मध्यप्रांताची निर्मिती झाली.
आधुनिक राजकीय काळ
- भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1950 मध्ये या राज्याची निर्मिती अधिकृतरित्या करण्यात आली. ब्रिटिशांच्या काळातील मध्यप्रांत, बेरार प्रांत, मकराई आणि छत्तीसगड ही संस्थाने यांचे मिळून हे राज्य बनविण्यात आले. नंतर 2002 मध्ये छत्तीसगड या राज्यापासून वेगळा करून त्याचे नवे राज्य बनविण्यात आले.
- विंध्य प्रदेशचाही समावेश याच राज्यात करण्यात आला. प्रथम महाराष्ट्रातील नागपूर शहर हे या प्रांताची राजधानी होते. महाराष्ट्राची निर्मिती 1960 मध्ये झाल्यानंतर नागपूरचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात आला. त्यानंतर भोपाळ हे या राज्याच्या राजधानीचे शहर बनविण्यात आले. तेव्हापासून हीच राजधानी आहे.
मध्यप्रदेशची विधानसभा
- मध्यप्रदेशच्या विधानसभेची स्थापना 1913 मध्येच करण्यात आली आहे. ती भारतातील सर्वात जुन्या विधानसभांपैकी एक आहे. त्यावेळी ती विधीमंडळ म्हणून ओळखली गेली. नंतर ब्रिटिशांनी केलेल्या ‘भारत सरकार कायद्या’ अंतर्गत 1935 मध्ये लोकप्रतिनिधींच्या स्वरुपातील विधानसभा स्थापन करण्यात आली.
- भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर मध्यभारत प्रांत स्थापन करण्यात आला. तेव्हापासून ही विधानसभा या राज्याची विधानसभा म्हणून कार्यरत आहे. 1948 मध्ये या विधानसभेची सदस्यसंख्या 184 होती. त्यानंतर ती वाढत जाऊन 320 पर्यंत पोहचली. मात्र छत्तीसगच्या निर्मितीनंतर आता ही संख्या 230 इतकी आहे.
- 1956 च्या आधी हे राज्य तीन विभागांमध्ये होते. 1956 मध्ये मध्यप्रदेश, विंध्य प्रदेश, भोपाळ आणि छत्तीसगड विधानसभा एकत्र करुन सध्याची विधानसभा निर्माण करण्यात आली आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 या दिवशी सध्याच्या विधानसभेचा जन्म झाला.
विधानसभेची प्रथम निवडणूक
1957 मध्ये मध्यप्रदेशमध्ये प्रथम विधानसभा निवडणूक 288 जागांसाठी झाली. त्यात काँग्रेसने बहुमत मिळविले होते. मात्र ही विधानसभा अल्पायुषी ठरली. ती केवळ सहा महिने टिकली. नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 1 एप्रिल 1957 या दिवशी दुसरी विधानसभा अस्तित्वात आली होती.
विधानसभेची इमारत
मध्यप्रदेश विधानसभेला नवी इमारत 1967 मध्ये मिळाली आहे. तीच इमारत आजही उपयोगात आहे. तिची वास्तूरचना चार्ल्स कोरिया यांनी केली असून ती अत्यंत वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. या वास्तूरचनेसंदर्भात कोरिया यांना 1998 मध्ये आगाखान वास्तूरचना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. विधानसभेच्या या वास्तूरचनेत मध्यप्रदेशची संस्कृतिक वैशिष्ट्यो समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
आजवरचे मुख्यमंत्री
1948 ते 1956 (मध्यभारत राज्य)
- लीलाधर जोशी 28 मे 1948 ते मे 1949 काँग्रेस
- गोपीकृष्ण विजयवर्गिय मे 1949 ते 18 ऑक्टोबर 1950 काँग्रेस
- तखतमल जैन 18 ऑक्टोबर 1950 ते 31 मार्च 1952 काँग्रेस
- मिश्रीलाल अगरवाल 31 मार्च 1952 ते 16 एप्रिल 1955 काँग्रेस
- तखतमल जैन 16 एप्रिल 1955 ते 31 ऑक्टोबर 1956 काँग्रेस
1948 ते 1956 (भोपाळ राज्य)
- शंकर दयाळ शर्मा 31 मार्च 1952 ते 31 मार्च 1956 काँग्रेस
1950 ते 2023 (संयुक्त मध्यप्रदेश)
- रविशंकर शुक्ला 26 जानेवारी 1950 ते 30 मार्च 1952 काँग्रेस
- भगवंतराव मंडलोई 9 जानेवारी 1957 ते 31 जानेवारी 1957 काँग्रेस
- कैलाशनाथ काटजू 31 जानेवारी 1957 ते 12 मार्च 1962 काँग्रेस
- भगवंतराव मंडलोई 12 मार्च 1962 ते 30 सप्टेंबर 1963 काँग्रेस
- द्वारका प्रसाद मिश्रा 30 सप्टेंबर 1963 ते 30 जुलै 1967 काँग्रेस
- गोविंद नारायण सिंग 30 जुलै 1967 ते 13 मार्च 1969 काँग्रेस
- नरेशचंद्र सिंग 13 मार्च 1969 ते 26 मार्च 1969 काँग्रेस
- गोविंद नारायण सिंग 30 जुलै 1967 ते 13 मार्च 1969 संविद
- नरेशचंद्र सिंग 13 मार्च 1969 ते 26 मार्च 1969 संविद
- श्यामाचरण शुक्ला 26 मार्च 1969 ते 29 जानेवारी 1972 काँग्रेस
- प्रकाश चंद्र सेठी 29 मार्च 1972 ते 23 डिसेंबर 1975 काँग्रेस
- श्यामाचरण शुक्ला 23 डिसेंबर 1975 ते 30 एप्रिल 1977 काँग्रेस
राष्ट्रपती राजवट 30 एप्रिल 1977 ते 23 जून 1977
- कैलाशचंद्र जोशी 24 जून 1977 ते 18 जाने. 1978 जनता पक्ष
- वीरेंद्रकुमार सकलेचा 18 जाने. 1978 ते 20 जाने. 1980 जनता पक्ष
- सुंदरलाल पटवा 20 जाने. 1980 ते 17 फेब्रु. 1980 जनता पक्ष
राष्ट्रपती राजवट 17 जानेवारी 1980 ते 9 जून 1980
- अर्जुन सिंग 9 जून 1980 ते 13 मार्च 1985 काँग्रेस
- मोतीलाल व्होरा 13 मार्च 1985 ते 14 फेब्रुवारी 1988 काँग्रेस
- अर्जुन सिंग 14 फेब्रुवारी 1988 ते 25 जाने. 1989 काँग्रेस
- मोतीलाल व्होरा 25 जाने. 1989 ते 9 डिसेंबर 1989 काँग्रेस
- श्यामाचरण शुक्ला 9 डिसेंबर 1989 ते 5 मार्च 1990 काँग्रेस
- सुंदरलाल पटवा 5 मार्च 1990 ते 15 मार्च 1992 भाजप
राष्ट्रपती राजवट 15 डिसेंबर 1992 ते 6 डिसेंबर 1993
- दिग्विजय सिंग 7 डिसेंबर 1993 ते 8 डिसेंबर 2003 काँग्रेस
- उमा भारती 8 डिसेंबर 2003 ते 23 ऑगस्ट 2004 भाजप
- बाबूलाल गौर 23 ऑगस्ट 2004 ते 29 नोव्हेंबर 2005 भाजप
- शिवराज सिंग चौहान 12 डिसेंबर 2008 ते 12 डिसेंबर 2018 भाजप
- कमलनाथ 17 डिसेंबर 2018 ते 23 मार्च 2020 काँग्रेस
- शिवराज सिंग चौहान 23 मार्च 2020 ते आजपर्यंत भाजप
केसीआर यांनी लुटलेला पैसा परत मिळवू!
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचे वक्तव्य : तेलंगणात महिलांना दर महिन्याला 2500 रुपये
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हे सध्या तेलंगणा दौऱ्यावर असून त्यांनी तेथील अम्बाटपल्ली येथे पक्षाच्या उमेदवारांकरता जाहीर सभेला संबोधित केले आहे. यादरम्यान त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी जनतेचा जितका पैसा चोरला आहे तो काँग्रेस परत मिळविणार असल्याचा दावा केला आहे.
कालेश्वरम प्रकल्प केसीआर यांच्यासाठी एटीएमच ठरला आहे. हे एटीएम चालविण्यासाठी तेलंगणाच्या सर्व कुटुंबांना 2040 पर्यंत दरवर्षी 31 हजार 500 रुपये द्यावे लागणार आहेत. तर तेलंगणात काँग्रेस सत्तेवर आल्यास महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला 2500 रुपये जमा केले जातील. तर 1 हजार रुपयांचा गॅस सिलिंडर 500 रुपयांमध्ये दिला जाणार आहे. याचबरोबर सार्वजनिक बसेसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास करता येईल. महिलांचा प्रवासासाठीचा 500 ते 1 हजार रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. अशाप्रकारे महिलांना दर महिन्याला 4 हजार रुपयांचा लाभ होणार असल्याचे राहुल गांधी यांनी सभेत म्हटले आहे.
केसीआर मुख्यमंत्रिपदाला करतील बाय बाय
मी नरेंद्र मोदी नाही, यामुळे जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करून दाखवितो. भाजपचे नेते तेलंगणामध्ये ओबीसी मुख्यमंत्री नेमू असे सांगत आहेत, परंतु या राज्यात भाजपला 2 टक्के मते मिळणार असल्याने मुख्यमंत्री ते कसा नेमणार? केसीआर हे प्रथम मुख्यमंत्रिपदाला बाय-बाय करतील, मग त्यांना लुटण्यात आलेल्या जनतेच्या पैशांबद्दल प्रश्न विचारला जाणार असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.
केसीआर, भाजप, एमआयआयएम यांच्यात साटलोटं
तेलगंणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांचा पक्ष बीआरएसने ओवैसी यांचा पक्ष एआयएमआयएमसोबत आघाडी केली आहे. तर भाजप एआयएमआयएम उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यासाठी पैसे पुरवत आहे. काँग्रेसचा उमेदवार असलेल्या ठिकाणी भाजप एआयएमआयएमला मदत करत असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला.
10 वर्षांपासून एका परिवाराचे राज्य
तेलंगणाच्या जनतेचे राज्यात सरकार चलावे असे स्वप्न आम्ही पाहिले होते, परंतु मागील 10 वर्षांमध्ये तेलंगणाच्या जनतेचे नव्हे तर एका परिवाराचे राज्य आहे. हा परिवार मुख्यमंत्री केसीआर यांचा आहे. केसीआर सरकारने कालेश्वरम प्रकल्पाच्या नावावर राज्याच्या जनतेकडून 1 एक लाख कोटी रुपयांची चोरी केल्याची टीका काँग्रेस नेत्याने केली आहे.
केसीआर यांची सत्ता जाण्याची वेळ
मुख्यमंत्री राव, त्यांचा परिवार आणि त्यांच्या भ्रष्ट नेत्यांच्या विरोधात काँग्रेस निवडणूक लढवत आहे. आम्ही पूर्ण देशात भाजपचा टायर पंक्चर करणार आहोत. प्रथम आम्ही तेलंगणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये विजयी होऊ, मग 2024 मध्ये आम्ही देशात विजयी होणार आहोत असे वक्तव्य राहुल यांनी केले आहे.
अमेठीतील पराभवासाठी पैसे मिळाले का?
असदुद्दीन ओवैसी यांचे काँग्रेस नेत्याला प्रत्युत्तर
राहुल गांधी यांनी तेलंगणाच्या कलवाकुथी येथे सभेला संबोधित करताना एआयएमआयएमवर गंभीर आरोप केला होता. तेलंगणात एआयएमआयएम हा पक्ष भाजपकडून पैसे घेऊन निवडणूक लढवत असल्याचे राहुल यांनी म्हटले होते. राहुल गांधी यांच्या आरोपाला एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी गुरुवारी प्रत्युत्तर दिले आहे. राहुल गांधी हे अमेठीची निवडणूक फुकट हरले होते का त्यांना पैसे मिळाले होते, अशी उपरोधिक विचारणा ओवैसी यांनी केली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत स्मृती इराणी यांच्याकडून राहुल गांधी यांना अमेठीत पराभव पत्करावा लागला होता. राहुल हे सध्या केरळच्या वायनाडचे खासदार आहेत.
2014 पासून आतापर्यंत राहुल गांधी यांना केवळ पराभूत होणेच जमले आहे आणि याकरता मी जबाबदार नाही, अशी खोचक टीका ओवैसी यांनी केली आहे. याचबरोबर त्यांनी राहुल गांधींना काही प्रश्न विचारले आहेत.
2008 आण्विक करारावेळी संपुआला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही किती पैसे घेतले होते? आंध्रप्रदेशात किरण कुमार रे•ाr यांच्या सरकारला अविश्वास प्रस्तावावेळी पाठिंबा देण्यासाठी आम्हाला किती पैसे मिळाले होते? प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती निवडणुकीत पाठिंबा मिळावा म्हणून जगनमोहन रे•ाr यांना भेटून त्यांची समजूत काढण्यासाठी मला किती पैसे मिळाले होते असे प्रश्न ओवैसी यांना राहुल गांधी यांना उद्देशून विचारले आहेत.
1972 पासून कोणाची हुकूमत…
मिझोरम हे आकाराने अत्यंत लहान राज्य असल्याने राष्ट्रीय राजकारणात तसे पाहिल्यास दुर्लक्षितच राहिले आहे. आधी केंद्रशासित नंतर राज्याचा दर्जा मिळालेल्या या राज्यात काँग्रेस व मिझो नॅशनल फ्रंटने वर्चस्व प्राप्त करण्यात यश मिळवलं आहे. 1987 नंतरच्या निवडणुकांमध्ये पाहता काँग्रेस व मिझो नॅशनल फ्रंट यांनी 4 वेळा विजय प्राप्त केला आहे. 1972 मध्ये मिझोरमला केंद्रशासित दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर 1987 मध्ये मिझोरमला राज्याचा दर्जा मिळाला. मिझो नॅशनल फ्रंटचे सर्वेसर्वा लालदेंगा यांनी निवडणूक जिंकत मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळवला होता.
1988 मध्ये राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर 1989 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसने विजय मिळवला होता. ललथनहवला हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते.
1993 च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि जनता दल यांनी संयुक्त विद्यमाने सरकार स्थापन केले. ललथनहवला हे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते.
1998 मध्ये पुन्हा मिझो नॅशनल फ्रंट या पक्षाने बाजी मारली. झोरामथांगा हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यावेळी मिझो पीपल्स कॉन्फरन्स या पक्षासोबत एमएनएफने युती केली होती.
2003 च्या निवडणुकीमध्ये झोरामथांगा यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला. दुसऱ्यांदा राज्याचे ते मुख्यमंत्री झाले.
2008 मध्ये मात्र मिझो नॅशनल फ्रंटला पराभवाचा सामना करावा लागला. काँग्रेस या ठिकाणी त्यावेळी सत्तेवर आले आणि काँग्रेसचे मातब्बर नेते ललथनहवला हे मुख्यमंत्री बनले.
2013 च्या निवडणुकीमध्ये पुन्हा काँग्रेसनेच बाजी मारत ललथनहवला यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला. 2018 मध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटने पुन्हा निवडणुकांवर कब्जा मिळवत पक्षाचे सर्वेसर्वा झोरामथांगा हे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले होते.
गतवेळची निवडणूक
2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत मिझो नॅशनल फ्रंटने 26 जागांवर विजय संपादन करत सरकार स्थापन केले होते.
पक्षीय बलाबल 2018
- पक्ष जागा
- मिझो नॅशनल फ्रंट 26
- झोराम पीपल्स मूव्हमेंट 8
- काँग्रेस 5
मिझोरममध्ये कोणाची होणार सरशी
एमएनएफ, झेडपीएम या दोनच पक्षात चुरस होण्याचे संकेत
मिझोरमच्या निवडणुकीची रंगत वाढली असून येत्या 7 तारखेला येथे मतदान होत असून 40 जागांवर होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मिझो नॅशनल फ्रंट, झोराम पीपल्स मूव्हमेंट, काँग्रेस व भाजप या पक्षांनी कंबर कसली आहे. परंतु खऱ्या अर्थाने मिझो नॅशनल फ्रंट व झोराम पीपल्स मूव्हमेंट या दोन पक्षातच लढत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
मिझोरममध्ये 7 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. 40 ाdरमतदार संघात ही निवडणूक होत असून अवघ्या चार ते पाच दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या या निवणुकीसाठी प्रचार सध्याला वेग घेताना दिसतो आहे. देशातील ईशान्येतील हे राज्य पूर्वेकडे म्यानमार व दक्षिणेकडे बांगलादेश यांच्या सीमांना खेटून आहे. तर इकडे वायव्येला त्रिपुरा, उत्तरेला आसाम आणि ईशान्येला मणिपूर राज्याची सीमा आहे.
यंदा एकूण 8 लाख 56 हजार 868 इतके मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये विशेष म्हणजे महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. 4 लाख 39 हजार 14 महिला मतदार असून पुरुष मतदारांची संख्या 4 लाख 17 हजार 853 इतकी आहे. तुईचंग मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक 36 हजार 42 इतके मतदार आहेत तर सर्वात कमी मतदारांची संख्या 14 हजार 909 इतकी थोरांग या ठिकाणी आहे. जवळपास 1276 मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असून या निवडणुकीमध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ), झोराम पीपल्स मूव्हमेंट, भाजप आणि काँग्रेस या चार प्रमुख पक्षांमध्ये लढत होणार आहे.
मिझो नॅशनल फ्रंटचे नेतृत्व मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांच्याकडे असून विरोधी पक्षनेतेपद झोराम पीपल्स मूव्हमेंटचे सर्वेसर्वा ललदूहोमा यांच्याकडे आहे. 2018 च्या राज्यात झालेल्या निवडणुकीत एमएनएफ पक्षाचा विजय झाला होता. पक्षाचे नेतृत्व करणारे झोरामथांगा मुख्यमंत्री बनले होते. मिझो नॅशनल फ्रंटच्यावतीने जे स्वांमा वंचांग यांची सरचिप मतदारसंघामधून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यांच्या विरोधात झोराम पीपल्स मूव्हमेंटचे सर्वेसर्वा ललदूहोमा हे उभे ठाकले आहेत. ठराविक समुदायावर प्रभाव पाडणारा मिझोरम पीपल्स फोरम पक्षदेखील निवडणुकीसाठी सज्ज झाला आहे. माजी पत्रकार असलेले वंचांग हे मिझो नॅशनल फ्रंट या पक्षाकडून निवडणूक लढणार आहेत, असे सांगितले जाते. मागच्या वर्षी ते मिझो नॅशनल फ्रंट पक्षात सामील झाले होते.
समुदायाचे संरक्षण केल्याचा दावा
84 वर्षीय मिझो नॅशनल फ्रंटचे सर्वेसर्वा झोरामथांगा यांनी जवळपास 30000 निर्वासितांना आश्रय देत सरकारच्या माध्यमातून संरक्षण मिळवून दिले आहे. हे निर्वासित म्यानमार व बांगलादेशातून आल्याचे बोलले जाते. चीन कुकी झो या समुदायाला संरक्षण देण्यात मिझो नॅशनल फ्रंटने मोठा वाटा उचलला आहे. शेजारच्या मणिपूरमधून आलेल्या 12 हजार कुकी झो समुदायाच्या लोकांनाही संरक्षण दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. झोराम पीपल मूव्हमेंटचे मुख्य ललदूहोमा यांनीदेखील म्यानमार आणि मणिपूरमधून आलेल्या झो समुदायाच्या लोकांचे संरक्षण केल्याचा दावा केला आहे. फक्त मिझो नॅशनल फ्रंटने नव्हे तर इतर पक्षांनीही हे काम केले असल्याचे त्यांनी मत मांडले आहे. महिला मतदार अधिक
मिझोरममध्ये महिला मतदारांची संख्या वरचढ ठरली आहे. 8 लाख 56 हजार 868 इतकी लोकसंख्या असून त्यामध्ये 4 लाख 39 हजार 14 इतक्या महिला असून 4 लाख 17 हजार 853 पुरुष आहेत. महिलांचा लोकसंख्येमध्ये वाटा 51 टक्के इतका आहे. यंदा 18 ते 19 वयोगटातील 50 हजार 611 नव्या उमेदवारांना मतदान करता येणार आहे. महिलांची संख्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात असली तरी राजकारणामध्ये मात्र यांना पुरेसे स्थान मिळालेले नाही. अनेक महिला सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये उत्तम कार्य करीत असल्या तरी पुरुषांचेच प्राबल्य अधिक असल्याने राजकारणामध्ये महिलांना अद्याप फारसे स्थान मिळालेले नाही.
काय म्हणाले झोरामथांगा….
1987 नंतर पाहता यंदाच्या निवडणुकीमध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट आणि झोराम पीपल्स मूव्हमेंट यांच्यात मुख्य लढत होणार आहे. झोराम पीपल्स मूव्हमेंट हा प्रादेशिक पक्ष आहे. विरोधी पक्षाला या ठिकाणी कोणतीही संधी नसणार असल्याचेही वक्तव्य मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी करत जनता आपल्याला याखेपेलाही साथ देईल, असे म्हटले आहे.
