प्रकृती अस्वास्थ पाहता उच्च न्यायालयाकडून 28 दिवसांसाठी दिलासा : घोटाळ्याप्रकरणी झाली होती अटक
वृत्तसंस्था/ अमरावती
आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना उच्च न्यायालयाने 28 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. 9 सप्टेंबर रोजी कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी नायडू यांना सीआयडीने अटक केली होती. नायडू यांना आता प्रकृती अस्वास्थ पाहता वैद्यकीय आधारावर दिलासा मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. चंद्राबाबू नायडू हे मंगळवारी तुरुंगातून बाहेर पडले असून त्यांनी यावेळी समर्थकांचे आभार मानले आहेत.
45 वर्षांच्या कारकीर्दीत मी कुठलीच चूक केलेली नाही तसेच कुणाला चूक करूही देणार नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी मला समर्थन दिले होते, यामुळे त्यांचेही आभार मानतो असे चंद्राबाबू यांनी म्हटले आहे.
तर दुसरीकडे राज्य सीआयडीने नायडू यांच्या विरोधात पाचवा गुन्हा नोंदविला आहे. नवे प्रकरण मद्यविक्री दुकानांच्या परवान्यांशी निगडित आहे. नायडू यांच्या शासनकाळात अवैध मार्गाने मद्यविक्रीचे परवाने दिल्याचा आरोप आहे. चंद्राबाबू यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. नायडू यांच्यावर कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई झाली आहे. तर अंगालू प्रकरण, फायबर नेट स्कीम, अमरावती रिंग रोड प्रकल्पातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू आहे.
अंगालू हिंसा प्रकरण ऑगस्ट महिन्यातील तेलगू देसम पक्षाच्या एका रॅलीशी निगडित आहे. रॅलीदरम्यान दगडफेक झाली होती, ज्यात अनेक पोलीस आणि वायएसआर काँग्रेसचे कार्यकर्ते जखमी झाले होते. यानंतर अन्नामय्या आणि चित्तूर येथे दंगल भडकली होती. तर अमरावती इनर रिंग रोड प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. नायडू यांनी याप्रकरणी अंतरिम जामीन अर्ज केला आहे. न्यायालय याप्रकरणी 7 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. 2014-19 दरम्यान नायडू यांचे सरकार असताना अमरावतीच्या मास्टर प्लॅनचे डिझाइनिंग आणि रिंग रोड तसेच अन्य रस्त्यांना जोडण्याच्या प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
फायबर नेट स्कीमच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत कामांची कंत्राटं देताना अनियमित झाल्याच्या आरोपाप्रकरणी सीआयडी चौकशी करत आहे. नायडू यांनी विशिष्ट कंपनीला 330 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिल्याने राज्याचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप सीआयडीने केला आहे.
