गोवा फाऊंडेशनने सादर केली अवमान याचिका : व्याघ्र क्षेत्रप्रकरणी आता बुधवारी होणार सुनावणी
पणजी : म्हादई अभयारण्य आणि शेजारील जंगल तीन महिन्यांत ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशाची गोवा सरकारने मुदत संपूनही अंमलबजावणी न केल्याबद्दल गोवा फाऊंडेशनकडून काल सोमवारी न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या बुधवारी 1 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती गोवा फाऊंडेशनचे क्लाउड आल्वारीस यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 जुलै 2023 रोजी काही याचिकांवरील सुनावणीवेळी गोवा सरकारला म्हादई व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश देताना गोवा सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत 24 ऑक्टोबरला संपुष्टात आली. मुदतवाढ मिळावी म्हणून सरकारने शेवटच्या काही दिवसांत म्हणजे 20 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र गोवा खंडपीठाने त्याची ना दखल घेतली ना सुनावणी घेतली.
फाऊंडेशनने फोडली कोंडी
राज्य सरकारने मुदतवाढीच्या अर्जात म्हटले होते की, हा प्रकल्प घोषित करण्याच्या गोवा खंडपीठाच्या निवाड्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी 10 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केली होती. सदरची मुदतवाढीची तारीख होऊन आठवडा झाला तरी काही हालचाली होत नसल्याने अखेरीस काल सोमवारी गोवा फाऊंडेशनने ही कोंडी फोडली, आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली.
अवमान याचिकेत सरकार मुख्य प्रतिवादी
गोवा फाऊंडेशनकडून काल सोमवारी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत खंडपीठाचे लक्ष सरकारला दिलेल्या तीन महिन्यांची मुदत संपण्याच्या मुद्द्याकडे वेधले आहे. मुदत संपली तरीही म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर केले नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करताना या अवमानप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस पाठवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. गोवा सरकारचे मुख्य सचिव यांना सदर अधिसूचना काढण्यासाठी जबाबदार धरले असून त्यांच्यासह राज्य वन्यजीव मंडळ, मुख्य वन्यजीव वार्डन, प्रधान मुख्य वनपाल, तसेच वन आणि हवामान मंत्रालयालाही प्रतिवादी केले असल्याची माहिती आल्वारीस यांनी दिली.
सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयात टिकणार?
अभयारण्यासंदर्भात केंद्राने जे निर्बंध जारी केलेले आहेत, तेवढेच व समान निर्बंध व्याघ्र क्षेत्रासाठीही लागू होतात. राज्य सरकार म्हादई अभयारण्य परिसरात या सर्व निर्बंधांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत असल्याने, त्यासाठी स्वतंत्र ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र हा युक्तिवाद टिकणारा ठरणार की पळवाट ठरणार, जाणार, हे सुनावणीतच स्पष्ट होणार आहे.
