विविध गावांतील एसडीएमसी सदस्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : सरकारी शाळांच्या विकासाकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटत आहे. महागाईच्या काळात गोर-गरिबांच्या मुलांसाठी सरकारी शाळा हाच पर्याय आहे. यासाठी सरकारी शाळा वाचविणे गरजेचे आहे, असे सांगत विविध गावांतील शाळा सुधारणा समितीच्या सदस्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून मूलभूत सुविधा देण्याची मागणी केली. सरकारी शाळांच्या विकासासाठी शासनाकडून निधी दिला जात असला तरी त्यामध्ये गैरव्यवहार होत आहे. गैरप्रकार रोखण्यासाठी शाळांमध्ये सीसी कॅमेरे बसवावेत. अनेक शाळांमध्ये प्रभारी मुख्याध्यापकांची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्यामुळे शाळेच्या विकासाला खीळ बसत आहे. यासाठी कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक नेमावा. सरकारी नोकरांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणे सक्तीचे केले पाहिजे. यामुळे सरकार शाळेच्या विकासाकडे लक्ष देईल व शाळेचा दर्जाही सुधारण्यास मदत होईल.
शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असून पटसंख्याही कमी होत आहे. यासाठी शिक्षकांची त्वरित नेमणूक करण्यात यावी. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे जून महिन्यात शिक्षक बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. त्यामुळे निर्माण होणारा गोंधळ थांबेल. सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच सरकारी नोकरी देण्यात यावी. सरकारच्या सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांच्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठविण्यात यावे. यासाठी सक्ती करावी. शिक्षकांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी व्यवस्था करण्यात यावी. यामुळे शिक्षक शाळेवर वेळेत येतील व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल. राज्य सरकारने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी व सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना त्वरित राबवाव्यात, अशा मागणीचे निवेदन शाळा सुधारणा समितीच्या सदस्यांकडून देण्यात आले. यावेळी अॅड. नागेश सातेरी, मनोहर हुंदरे, मोहन हरजी, देवाप्पा कोलेकर, समिती नेते आर. एम. चौगुले, किसन सुंठकर, प्रमोद रेडेकर, अनिल डरंगले, माया पालकर, कविता आनंदाचे, आदी उपस्थित होते. संतिबस्तवाड, झाडशहापूर, होनगा, कडोली, सावगांव, खादरवाडी, अतिवाड, अगसगे यांच्यासह इतर गावातील सदस्य उपस्थित होते.
