लोकसभेला माहिती दिली होती की नाही : गृह मंत्रालयाला पाठविले पत्र
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणी तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. संसदेच्या शिष्टाचार समितीने महुआ यांना 31 ऑक्टोबर रोजी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावला आहे. समितीने मोइत्रा, देहाद्रई आणि दर्शन हिरानंदानी यांच्यात झालेल्या संभाषणाचा शोध लावण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग आणि गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवून पूर्ण माहिती मागविली आहे.
समितीने महुआ यांच्या मागील 5 वर्षांमधील विदेश दौऱ्याचा तपशील गृह मंत्रालयाकडून मागविला आहे. महुआ देशाबाहेर कुठे कुठे गेल्या आणि त्यांनी यासंबंधी लोकसभेत माहिती दिली की नाही याची पडताळणी समिती करणार आहे. यानंतर महुआ यांच्या खासदार आयडीवर विदेशातून लॉगइन झाले आहे का हे तपासून पाहिले जाणार आहे. मोइत्रा यांच्याशी निगडित वादात माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून यापूर्वीच माहिती मागविण्यात आली आहे.
26 ऑक्टोबर रोजी शिष्टाचार समितीची 3 तास बैठक झाली आहे. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि महुआ यांचे वकील राहिलेले अनंत देहाद्राई हे समितीसमोर हजर झाले होते.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी 15 ऑक्टोबर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले होते. महुआ यांनी संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे अन् भेटवस्तू स्वीकारल्याचा आरोप बिर्ला यांनी केला होता. हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांनी शिष्टाचार समितीकडे वर्ग केले होते.
काही पैशांसाठी एका खासदाराने देशाची सुरक्षा गहाण ठेवल्याचा आरोप दुबे यांनी यासंबंधी लोकपालाकडे तक्रार केल्याचे सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सांगितले होते. दुबईत खासदाराचा आयडी लॉगइन करण्यात आला होता, प्रत्यक्षात त्यावेळी खासदार महुआ या भारतातच होत्या. संबंधित नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरवर पूर्ण भारत सरकार सक्रीय आहे. पंतप्रधान, अर्थ विभाग, केंद्रीय यंत्रणांचे अकौंट त्यावर असल्याचे म्हणत दुबे यांनी एनआयएने यासंबंधीची माहिती तपास यंत्रणेला दिल्याचा दावा केला होता.
