आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरूच : फाईल गायब प्रकरणही चिघळले : कोणत्याही ठिकाणी स्वाक्षरी करताना अधिकारी जागरूक
बेळगाव : गेल्या आठ दिवसांपासून महापालिकेमधील राजकारण शिगेला पोहोचले आहे. भाजप-काँग्रेस यांच्यामधील कलगीतुऱ्यामुळे अधिकारी मात्र तणावाखाली आहेत. या सर्व प्रकारामुळे शहराच्या विकासाला मात्र खिळ बसणार आहे. आयुक्तांच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांकडून आरोप तर फाईल गायब प्रकरणावरून विरोधी गटाकडून आणि पालकमंत्र्यांकडून महापौरांवर आरोप झाल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे. या प्रकाराकडे आता संपूर्ण शहरवासियांचे लक्ष लागून आहे. मात्र यामध्ये अधिकारी भरडत असल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेमध्ये शनिवार दि. 21 रोजी सर्वसाधारण सभा झाली. त्या सभेमध्ये सत्ताधारी व विरोधी गटामध्ये खडाजंगी झाली. नगर प्रशासन संचालनालयाकडून नोटीस आल्यानंतर हा सारा गोंधळ उडाला. मात्र या सर्व प्रकाराला एक वेगळे वळण लागले आहे. महापालिकेमधील अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र वापरले जात आहे, असा आरोप विरोधी गटाकडून वारंवार झाला आहे. तर अधिकारी योग्यप्रकारे काम करत नाहीत, अशी सत्ताधारी गटाकडून ओरड सुरू आहे.
कर्नाटक सरकार महानगरपालिका कायद्यानुसार चालू वर्षातील मालमत्तेचा बाजारभावानुसार मालमत्ता कर वाढविणे गरजेचे आहे. 3 ते 5 टक्के करवाढ करणे बंधनकारक आहे. याबाबत कायदाही आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून ही वाढ करण्यात आली नाही. वारंवार नोटीस देऊनदेखील करवाढ करण्यात आली नसल्यामुळे नगर प्रशासन संचालनालयाकडून मनपाला नोटीस बजावण्यात आली. तत्पूर्वीच महापालिकेमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये 3 ते 5 टक्के करवाढीबाबत ठराव करून तो मंजूर करण्यात आला होता. तो प्रस्ताव पाठविताना त्यावर तारीख घालताना चुकीचा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळेच सरकारने नोटीस पाठविली, असा आरोप सत्ताधारी गटाकडून करण्यात आला. या प्रकारावरून सत्ताधारी गटाकडून महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांना दोषी धरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तर विरोधी गटाकडून महापौर शोभा सोमणाचे या दोषी आहेत, असे त्यांनी सांगितले. कारण त्या प्रस्तावावर महापौरांनी स्वाक्षरी केली आहे, असे म्हणत शनिवार दि. 21 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी गटाला कोंडीत पकडले. या बैठकीला पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी उपस्थित होते.
सत्ताधारी गटाच्या चुकांचा वाचला पाढा
सर्वसाधारण सभेमध्ये या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करायची आहे, त्यामुळे हे प्रकरण सीओडीकडे सोपविण्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करुया. मात्र सभागृहामध्ये समस्यांबाबत चर्चा करून शहराच्या समस्या सोडविण्याकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे जारकीहोळी यांनी सांगितले. मात्र आयुक्तांना लक्ष्य करण्याच्या हेतूने सत्ताधारी गटाने आक्रमकपणा घेतला. मात्र त्याचवेळी विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनीही सत्ताधारी गटाने केलेल्या चुकांचा पाढा वाचला. यामुळे सभा आटोपती घेण्यात आली.
त्यानंतर हे प्रकरण आणखी चिघळले. कौन्सिल सेक्रेटरी यांच्याकडील फाईल महापौरांनी गायब केल्याचा आरोप विरोधी गटाने केल्याने त्याला वेगळेच वळण लागले. गेल्या चार दिवसांपासून याबाबत अनेक घडामोडी घडल्या. महापौरांची स्वाक्षरी असलेली फाईल गायब झाल्यानंतर त्याचदिवशी रात्री पुन्हा अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आणि याप्रकरणी कौन्सिल सेक्रेटरी उमा बेटगेरी यांना दोषी धरले. आयुक्तांना कौन्सिल सेक्रेटरींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची सूचना त्यांनी केली. या प्रकारानंतर बेटगेरी यांनी सदर फाईल महापौरांनीच घेतल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. कौन्सिल सेक्रेटरी उमा बेटगेरी यांनी महापौर शोभा सोमणाचे यांच्या विरोधात तक्रार दिली. यामुळे हे प्रकरण आणखी चिघळले. मार्केट पोलिसांनी तक्रार घेतल्यानंतर महापौरांच्या घरावर नोटीस चिटकविली.
महापालिकेतील अधिकारी तणावाखाली…
या सर्व घडामोडींमुळे महापालिकेतील अधिकारी मात्र तणावाखाली असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वच कामे प्रलंबित ठेवली जात आहेत. कोणत्याही ठिकाणी स्वाक्षरी करताना त्याबाबत इतर विभागांशी चर्चा करूनच अधिकारीही आता स्वाक्षरी करू लागले आहेत. या घडामोडींमध्ये दलित संघटनांनीही उडी घेतली असून महापालिकेतील दलित अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आंदोलन केले. एकूणच गेल्या आठ दिवसांपासून घडलेल्या घडामोडींमुळे बेळगाव महापालिकेकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाला पुढे कोणते वळण लागणार आहे? हे पहावे लागणार आहे.
