सिक्कीमच्या विध्वंसक पुरातून घेतला धडा : देखरेख प्रणाली होणार स्थापन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
हिमसरोवरांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांचा शोध लावण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. केंद्र सरकार राज्यांच्या सहकार्याद्वारे भू सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून देशाती सर्व हिमसरोवरांच्या धोक्यांचे पुनर्मूल्यांकन करणार आहे. हिमसरोवर पूर (जीएलओएफ)विषयी माहितीचा प्रसार करण्यासाठी देखरेख प्रणालीही स्थापन केली जाणार आहे.
चालू महिन्याच्या प्रारंभी अतिवृष्टीमुळे सिक्कीमच्या ल्होनक सरोवर ओव्हरफ्लो होत आलेल्या विध्वंसक पुरानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुरामुळे किमान 60 जणांचा मृत्यू झाला असून मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. या पुरामुळे चुंगथांग धरणही नष्ट झाले आहे, याला तीस्ता-3 धरण म्हणून ओळखले जात होते आणि याकरता हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.
देशातील हिमसरोवरांच्या संवेदनशीलतेचे व्यापक मूल्यांकन आवश्यक आहे. या सरोवरांविषयी सध्या मुख्यत्वे ‘रिमोट सेंसिंग’मधून माहिती प्राप्त होते. परंतु आता आम्ही सर्व हिमसरोवरांचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन करण्याची योजना तयार करत आहोत. याच्याशिवार संभाव्य जोखीम निश्चित करता येणार नसल्याचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून म्हटले गेले.
हिमसरोवर हे हिमखंड वितळल्याने किंवा त्याच्यानजीक हे पाणी जमा झाल्याने तयार होते. हिमखंड वितळल्याने अचानकपणे पाण्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास हिमसरोवरातील पाणी बाहेर पडते, यामुळे सखल भागात पूर संकट निर्माण होत असते. हा पूर प्रभावित क्षेत्रातील लोक, पर्यावरणासाठी अत्यंत विध्वंसक आणि धोकादायक ठरू शकतो. हिमसरोवर हे दुर्गम आणि उंच भागांमध्ये असल्याने त्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे आव्हानात्मक आहे, याचमुळे याकरता तज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे.
