वादग्रस्त व्यक्तीनेच बोलणे योग्य ठरणार : पक्षाची भूमिका
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्याशी निगडित वादावर कुठलेही वक्तव्य करण्यास पक्षाने नकार दिला आहे. महुआ यांनी संसदेत अदानी समुहाशी निगडित प्रश्न विचारण्यासाठी उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रक्कम स्वीकारल्याचा आरोप आहे. पक्षाला याप्रकरणी काहीही बोलायचे नाही. जो व्यक्ती वादग्रस्त ठरला आहे, त्यानेच यावर बोलणे योग्य ठरेल अशी भूमिका तृणमूलचे पश्चिम बंगाल सचिव आणि पक्षप्रवक्ते कुणाल घोष यांनी म्हटले आहे.
पक्षनेतृत्व कुठल्याही वादात पडू इच्छित नाही. याचमुळे पक्ष या प्रकरणापासून दूर राहणार असल्याचे अन्य एका नेत्याने सांगितले आहे. पश्चिम बंगालमधील सत्तारुढ तृणमूल काँग्रेस अशाप्रकारे स्वत:च्या जबाबदारीपासून अंग झटकू शकत नाही. तृणमूलच्या नेत्याला अटक होताच किंवा तो वादात सापडताच पक्ष स्वत:च्या जबाबदारीपासून अंग झटकतो. महुआ मोइत्रा यांना समर्थन आहे की नाही हे तृणमूल काँग्रेसने स्पष्ट करावे अशी मागणी भाजप नेते राहुल सिन्हा यांनी केली आहे.
लोकपालांकडे तक्रार
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी महुआ यांच्यावर आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. काही पैशांसाठी एका खासदाराने देशाच्या सुरक्षेला गहाण ठेवले आहे. याप्रकरणी लोकपालांकडे तक्रार केल्याची माहिती दुबे यांनी दिली आहे. दुबईतून संसद सदस्यासाठीचा आयडी ओपन करण्यात आला, या घटनेवेळी कथितपणे खासदार भारतातच होत्या. या नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरवर (एनआयसी) पूर्ण भारत सरकार आहे. देशाचे पंतप्रधान, अर्थ विभाग, केंद्रीय यंत्रणा त्यावर सक्रीय आहेत. अशा स्थितीतही तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना राजकारण करायचे आहे का? एनआयसीने घडलेल्या प्रकाराची माहिती तपास यंत्रणेला दिली असल्याचे दुबे यांनी सांगितले आहे.
तर कोणती शिक्षा होणार?
कुठल्याही खासदारावर पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप झाल्यास त्याला स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. संबंधित चौकशी समिती आरोप करणाऱ्या व्यक्तींनाही समन्स बजावून चौकशीसाठी पाचारण करू शकते. एखाद्या व्यक्तीच्या खास हिताकरता किंवा त्याच्या व्यवसायाला लाभ पोहोचविण्याकरता प्रश्न विचारण्यात आले आहेत का हे समिती पडताळून पाहणार आहे. पूर्ण चौकशी करत शिष्टाचार समिती स्वत:चा अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सादर करणार आहे. समितीकडून शिक्षेची शिफारस केल्यास अहवाल संसदेत मांडल्यावर सहमतीच्या आधारावर खासदाराच्या विरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. तर कामकाज सुरू नसतानाही कारवाईचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना आहे.
