वाळपई येथील बैठकीत सत्तरीवासियांचा कडाडून विरोध : दोन हजार नागरिकांच्या उपस्थितीत लेखी निवेदन सादर
वाळपई : 1999 साली जाहीर केलेल्या म्हादई अभयारण्य क्षेत्रामुळे सत्तरी तालुक्यातील जनतेला गेल्या 24 वर्षांपासून अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. असे असतानाच आता अभयारण्य पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटिव्ह झोन) जाहीर केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सत्तरी तालुक्यातील जनतेवर होणार असल्यामुळे काल सोमवारी झालेल्या विशेष बैठकीत तालुक्यातील दोन हजाराच्या आसपास नागरिकांनी ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ नकोच नको, अशा शब्दांत कडाडून विरोध केला. वाळपई नगरपालिका सभागृहामध्ये यासंबंधी ही बैठक झाली. बैठकीस उपस्थित असलेले केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याच्यावतीने नियुक्त केलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यात समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुजय कुमार, डॉ. एस. सी गारगोटी, डॉ. हितेंद्र पडियाला, डॉ. रितेश जोशी, डब्लू. भारतसिंग, आर. पी. सिंग, पी. के. गजभैया, डॉ. एस. केरकट्टी, डॉ. सुकुमार सिंग यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर पर्ये मतदारसंघाच्या आमदार तथा गोवा वन विकास महामंडळाच्या चेअरमन डॉ. देविया राणे यांची उपस्थिती होती.
पर्यावरणाचे रक्षण आवश्यक
भावी पिढीसाठी पर्यावरणाचे रक्षण झाल्यास निरोगी जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विकासासाठी पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत दिशाभूल करून घेऊ नका. सत्तरी तालुक्यातील नागरिकांनी प्रस्तावाला जोरदार विरोध केलेला आहे. त्यांच्या अडचणी आपण समजतो. त्या भावनांची निश्चितच कदर करण्यात येईल. मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचारविनिमय करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आमदार डॉ. देविया राणे यांच्याशी सविस्तरपणे चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुजय कुमार म्हणाले.
जनतेच्या भावनांची कदर करावी
आतापर्यंत सत्तरी तालुक्यातील जनतेने पर्यावरणाचे रक्षण केलेले आहे. पर्यावरणामध्ये आज अनेक स्तरावर असलेल्या पायाभूत घटकाच्या माध्यमातून जनता आज उपजीविका चालवीत आहे. मात्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर झाल्यास यावर मोठ्या प्रमाणात गदा निर्माण होईल. पावसाळ्यात कोसळणाऱ्या धबधब्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी येते. मात्र इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या प्रस्तावामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासावर दुष्परिणाम होतील. तालुक्यातील जनतेच्या भावनांची या समितीने दखल घ्यावी, या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, अशी विनंती आमदार डॉ. देविया राणे यांनी केली.
सुऊवातीलाच कडाडून विरोध
बैठकीला सुऊवात होताच मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. सदर क्षेत्र घोषित झाल्यास अनेक प्रकारच्या समस्या या भागांमध्ये निर्माण होणार असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले.
दुसरे भूत मानगुटीवर नको
अभयारण्याच्या जाचक अटीला सत्तरी तालुक्यातील जनता कंटाळलेली आहे. असे असताना दुसऱ्या बाजूने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करून सत्तरी तालुक्यातील जनतेसमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहणार असून ते सत्तरीवासियांच्या मानगुटीवर दुसरे भूत ठरणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होऊ नये, असे उदय सावंत म्हणाले. तालुक्यातील जमिनीचा प्रश्न निकालात काढण्याची मागणी हरिश्चंद्र गावस यांनी आमदार डॉ. देविया राणे यांच्याकडे केली. भिंरोड्याचे सरपंच उदयसिंग राणे यांनी या प्रस्तावाला कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देऊ नये अशी विनंती केली. सत्तरी तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धनगर बांधवांची संख्या आहे. धनगर बांधव हा पूर्णपणे जंगलात व निसर्गात राहणारा समाज आहे. या प्रस्तावामुळे धनगर बांधवांच्या जगण्यावर मर्यादा येणार आहेत, असे बी. डी. मोटे यांनी सांगितले.
सर्व पंचायतींचे समितीला निवेदन
तालुक्यातील सर्व पंचायतीनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केलेला आहे. या बैठकीमध्ये बोलण्याची संधी मिळाली नसतानाही विरोधाचा मसुदा यावेळी सर्व पंचायतींच्यावतीने आमदार डॉ. राणे यांच्यामार्फत समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुजय कुमार यांना सादर करण्यात आला. या सभेला जिल्हा पंचायत सभासद सगुण वाडकर, राजश्री काळे, देवयानी गावस, उमाकांत गावडे, सामाजिक कार्यकर्ते विनोद शिंदे, नगराध्यक्ष सेहझीन शेख, उपनगराध्यक्ष शेख फैजल, नगरसेवक, विविध पंचायतींचे सरपंच, पंच सदस्य यांची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन उदय सावंत यांनी केले व शेवटी त्यांनीच आभार मानले.
लोकांचे म्हणणे ऐका, पंचायतींना विश्वासात घ्या : समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचा सल्ला
पश्चिम घाट संवर्धनाची अधिसूचना अंमलात आणण्यापूर्वी स्थानिक पंचायतींना विश्वासात घ्या. गोव्यात यापूर्वीच 6 अभयारण्ये, सीआरझेड, बफर झोन यामुळे अर्धा गोवा व्यापलेला आहे. 65 टक्के पश्चिम घाट क्षेत्र, त्याशिवाय अन्य वनक्षेत्र, साधनसुविधांमुळे 5 टक्के, सीआरझेडमुळे 5 टक्के, नो डेव्हलपेंट झोनमुळे 10 टक्के जमीन यापूवीच गेली आहे. त्यामुळे आधी लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्या, असा सल्ला समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यानी केंद्र सरकारच्या पश्चिम घाट संवर्धन समितीला दिला आहे. खोल पंचायतीच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष रमणकुमार सुकुमार, डॉ. आर. पी. सिंग, पी. के. गजभिये, डॉ. एस. करकट्टा, डब्ल्यू. भरत सिंग, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रितेश जोशी, गोव्याच्या पर्यावरण विभागाच्या संचालिका डॉ. स्नेहा एस. गीते, काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी रमेश गावकर, मामलेदार मनोज कोरगावकर, पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत गावस, वन खात्याचे ज्येष्ठ अधिकारी, सरपंच, पंच, नगरसेवक, ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विरोधाची निवेदने सादर
पर्यावरणाचा समतोल स्थानिकांनीच राखला आहे. मात्र बऱ्याच पंचायत क्षेत्रांचे व्यवस्थित निरीक्षण झालेले नाही. तेव्हा लोकांचे म्हणणे आधी ऐकून घ्या आणि नंतर कार्यवाही करा, असा सल्ला फळदेसाई यांनी या समितीला दिला. धारबांदोडा, सांगे, केपे, काणकोण तालुक्यांतील खोल, खोतीगाव, रिवण, नेत्रावळी, मोले, सावर्डे, किर्लपाल दाभाळ, काले, धारबांदोडा, भाटी, कुळे, साकोर्डा या पंचायतींच्या सरपंचांनी अधिसूचनेला विरोध करणारी निवेदने यावेळी समितीच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केली.
लोकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊनच पर्यावरणीय हेतू साध्य करण्याचा समितीचा उद्देश असल्याचे यावेळी समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुकुमार यांनी सांगितले. वन्यजीवन संरक्षण, खाण, थर्मल पॉवर प्लांट, प्रदूषणकारी प्रकल्प, मोठ्या जागेतील मोठे प्रकल्प यांचे निरीक्षण केले जाईल, असे डॉ. सतीश यांनी सांगितले. यापूर्वी पश्चिम घाट संवर्धन योजनेत गोव्यातील 99 गावे होती. त्यातील 40 गावे वगळण्यात आली आहेत. सध्या तरी काणकोण तालुक्यातील पैंगीण व खोतीगाव या दोनच पंचायती त्यात शिल्लक असल्याचे यावेळी समितीने स्पष्ट केले. या संपूर्ण बैठकीचे सूत्रसंचालन उपजिल्हाधिकारी रमेश गावकर यांनी केले.
