सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार अवमान याचिका
पणजी : काँग्रेसमधून फुटून भाजपात प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सभापतींकडून चाललेली टाळाटाळ पाहता भाजप लोकशाही प्रक्रिया मानत नाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाही की काय, असा सवाल काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी आता सभापतींविऊद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असून त्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती चोडणकर यांनी दिली आहे. यापूर्वी केशम मेघचंद्र सिंह प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, अपात्रतेच्या याचिकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असा आदेश दिला होता. त्यासंबंधी गोवा सभापतींना वारंवार माहिती देण्यात आली होती. तरीही सभापती त्या फुटीर आमदारांविऊद्ध सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. परिणामी त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या आदेशाचा अनादर करण्यात आला आहे, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
हा प्रकार म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेची फसवणूक करून सत्तेत कायम राहण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्रसंगी ते अन्य पक्षांचे आमदार पळविण्यासही मागेपुढे राहत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर आता आपण दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आठही फुटीरांसह सदर प्रकरणांची सुनावणी जाणूनबुजून लांबणीवर टाकणारे सभापती रमेश तवडकर यांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे लोकशाही वाचवण्याच्या दृष्टीने आशेचा किरण दाखविला आहे, असे चोडणकर यांनी पुढे म्हटले आहे. गतवर्षी दि. 14 ऑक्टोबर रोजी आठ आमदारांनी काँग्रेसमधून फुटून भाजपात प्रवेश केला होता. दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, ऊडाल्फ फर्नांडीस, संकल्प आमोणकर, राजेश फळदेसाई व केदार नाईक यांचा त्यात समावेश होता. ही फूट घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत चोडणकर यांनी सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर केली होती.
