मराठा आरक्षणाबाबतीतील डेडलाईन संपत आली आहे. मित्रांपैकी भुजबळ ते झिरवळ सगळे भाजपला धमकावत आहेत. तर गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत असे झोपड्यातले मित्र तेवढेच फडणवीसांच्या सोबत दिसत आहेत. त्यातल्यात्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना इशारा देताना शिवसेना, राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरण एकावेळी सुनावणीला घेण्यास सांगितल्याने मित्रांचे नाक दाबणे भाजपला सोपे झाले इतकाच आजचा दिलासा आहे.
तालेवार मित्रांच्या वाड्यांच्या झगमगाटात भाजपला आता आमची झोपडी दिसेनाशी झाली आहे. पण लवकरच आमच्या झोपड्यांची आठवण येईल. पूर्वी ते आमच्या झोपड्यापर्यंत यायचे, आमच्या घोंगड्यावर बसायचे. आता आम्ही नकोसे वाटत असू. पण वाड्यात राहणारे कधी दगा द्यायला लागतील सांगता येत नाही. तेव्हा आमची आठवण नक्की येईल…. हे सदाभाऊ खोत यांचे उद्गार फक्त तीन महिन्यांपूर्वीचे आहेत. आज वाड्यांच्या झगमगाटाचे भाजपला चटके बसताहेत. मंत्रिमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेली मुदत संपत आली आहे. त्यांची सभा 25 लाखाची होईल असे सांगितले जात आहे आणि ठिकठिकाणी रात्री अपरात्री, पहाटेसुद्धा हजारो लोक त्यांची वाट पाहत बसलेले दिसत आहेत.
आता त्या सभांमधून इशारे दिले जाऊ लागले आहेत. एका सभेत तर मराठा आणि धनगर या महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या जाती आहेत, दोघांना पण 40 आणि 50 दिवसांचे आश्वासन दिले आहे आणि दोघांच्या विरोधात सत्तेतील लोक आडवे येत आहेत. मराठा आणि धनगर एकत्र आले तर तुमची खैर नाही असा इशारा देऊन जरांगे पाटील यांनी वेगळेच सुतोवाच केले आहे. ओबीसी आमदारांचा सर्व पक्षीय गट सरकारवर आणि विशेषत: भाजपवर दबाव टाकतो आहे. हीच स्थिती आता धनगर आणि आदिवासी आमदारांच्या बाबतीत झाली आहे. धनगर आरक्षणासाठी गोपीचंद पडळकर यांनी आपला राज्यव्यापी दौरा आखला आहे. कारण स्पष्ट आहे, खूप वर्षे भाजपला साथ देणारा हा समाज आता भाजपच्या हातून निसटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन निवडणुका त्यांच्या आरक्षणावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाले मात्र निर्णय होत नाही. अशावेळी आपल्या बाजूने कोणीतरी धनगर समाजाला सोबत राखले पाहिजे असे भाजपला वाटते. पण गोपीचंद पडळकर यांच्याशिवाय दुसरा त्यांच्यापुढे पर्याय नाही.
मंत्रीपदाच्यावेळी आपले धनगरातत्व सांगणारे आता समाजाचा रोष पत्करायला पुढे नाहीत. तेव्हा पडळकर, खोत सारख्यांनाच धाडस करावे लागते. फडणवीस यांच्यासाठी पडळकर यांनी ते केले आहे. तसेच धाडस सदाभाऊ खोत यांनी करून पंढरपूरमध्ये आपल्या पक्षाची कार्यकारणी घेतली. आरक्षणाच्या बाबतीत मंडल किंवा कमंडलवादी नको. आपण शरद जोशींच्या विचाराने इंडिया विरुद्ध भारत अशीच मांडणी शेतकऱ्यांजवळ जाऊन करणार आहोत आणि आरक्षणाने नव्हे तर शेतमालाच्या दराच्या आणि शेती समोरील आव्हानांच्या सोडवणुकीनेच सर्वसमाजाचे हित होणार आहे हे लोकांना पटवून द्यायचे आहे असे ते सांगत आहेत. दोघांच्या यात्रा खडतर असतील. पण गेल्या वर्षभरात सत्तेच्या सारीपाटात दूर फेकले गेलेले हे दोघे आणि अपघाताने या जगातून नाहीसे झालेले विनायक मेटे यांच्या बळावर भाजपने जे राजकारण साधले ते बडे हाताशी लागूनही साधले नाही. आता परिस्थिती हाताबाहेर जाईल हे लक्षात घेऊन बडे मित्र गिरक्या घेऊ लागताच भाजपला आपल्या जुन्या, छोट्या मित्रांची आठवण झाली आहे. त्या दोघांनाही आता राजू शेट्टी, महादेव जानकर डोळ्यासमोर दिसत असतील. गोपीचंद पडळकर यांनी आंदोलन सुरू करताच नरहरी झिरवळ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय 25 आदिवासी आमदारांनी एकत्रित राजीनामा देऊन सरकार पाडण्याची धमकी दिली आहे. त्याचवेळी शिंदे गटाकडून देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीला जावे असे सल्लेही दिले जात आहेत.
महाविकास आघाडीच्या काळात सत्ता नसताना फडणवीस यांची जी स्थिती होती त्याहून वेगळी स्थिती आज सत्ता असताना नाही असेच यामुळे वाटू शकते. वेगवेगळ्या पक्षातील गर्दी जमवली तरी त्यांचा लाभ कमी आणि ताप जास्त होत आहे आणि आता हे मान्य करण्याचीही सोय राहिलेली नाही. थोरल्या पवारांनी अजित पवार मुख्यमंत्री होतील हे स्वप्नच राहील असे सांगून अजितदादांच्या कुरघोडीला अधिक उत्तेजन दिले आहे. त्यामुळे शिंदेंकडून अजून टोकाचा विरोध सुरू होईल. ठाणे पदवीधर मतदारसंघात निरंजन डावखरे यांच्या ऐवजी आपलाच उमेदवार असावा यासाठी पवार आणि शिंदे गट टोकाचा विरोध करतील. त्यातल्या त्यात भाजपला सध्याचा दिलासा आहे तो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याचा. ठाकरे सेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या वतीने दाखल दाव्यामध्ये अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात दोन्ही केसेसची सुनावणी एकाच वेळी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावल्यामुळे दोघांचेही लगाम भाजपच्या हातात राहतील. आजच्या संकटाच्या स्थितीत हा त्यातल्या त्यात त्यांना असलेला मोठादिलासा.
पक्षांतरबंदी कायद्याला वळसा घालून काही निर्णय घेता येईल का? या दृष्टीने दोन्ही गट जे मुद्दे मांडून वेळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जोराची चपराक दिली आहे. सुनावणी निवडणूकीपूर्वी संपवा या म्हणण्यात खूप काही दडले आहे. पण निवडणुकांच्या तोंडावर येणारा निकाल विपरीत परिणाम करू शकतो हे लक्षात घेतले तर एक तर निवडणुकीआधी निकाल लावावा लागेल किंवा दोष माथी घ्यावा लागेल! इतका त्रास आजपर्यंतच्या कुठल्याही मित्र पक्षांकडून भाजपला झाला नसेल. अशा स्थितीत एकीकडे आरक्षणाचा प्रश्न, दुसरीकडे वंचितशी पवारांनी जुळवून घेण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा प्रयत्न, पवारांचा आंबेडकरांऐवजी वामन मेश्राम यांना इंडिया आघाडीत घेण्याचा प्रयत्न, शिवसेनेने समाजवाद्यांशी जुळवून घेणे या सगळ्या राजकारणाला सामोरे जाताना सोबत जबाबदारी घेणारे कमी आणि डोकेदुखी वाढवणारे जास्त झालेत याची भाजपला सतत जाणीव होत असेल. पण, आता काळाचे काटे उलटे फिरवता येतील का?
शिवराज काटकर
