जिल्हाधिकारी नितेश पाटील : राज्योत्सव पूर्वतयारी बैठकीत दिली माहिती
बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून दि. 1 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या काळ्यादिन मूक सायकल फेरीला परवानगी देणार नाही. गेल्या वर्षीही परवानगी देण्यात आली नव्हती. यंदाही परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी कर्नाटक राज्योत्सव पूर्वतयारी बैठकीत कन्नड संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिले. येथील जिल्हा पंचायत कार्यालयामध्ये राज्योत्सव पूर्वतयारी बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर, पोलीस उपायुक्त रोहन जगदीश, निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी उपस्थित होते. राज्योत्सवासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक तयारी करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. यासाठी सरकारकडे 1 कोटी निधीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी म. ए. समितीच्या काळादिन पाळण्यावरून प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काळादिन फेरीला कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाणार नाही. गेल्या वर्षीही परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्या प्रमाणेच यंदाही परवानगी दिली जाणार नाही.
काळादिन पाळण्यासंदर्भात कोणतीच परवानगी अद्याप मागण्यात आलेली नाही. कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. पोलीस खात्याकडून चोख बंदोबस्त लावण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, नुकताच म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राच्या नेत्यांची भेट घेतली असल्याचे कन्नड संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. यावर जिल्हाधिकारी म्हणाले, शांतता बिघडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर निर्बंध घालण्यात येतील. सीमेवर चोख बंदोबस्त लावू, त्याच ठिकाणी त्यांना रोखून धरण्यात येईल. काळ्यादिनानिमित्त येणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना परवानगी दिली जाणार नाही, त्यांना सीमेवरच रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज असून यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य तो बंदोबस्त केला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सीमाभागातील 865 गावांमधील मराठी भाषिकांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ करून देण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आले आहे. मुंबई येथे तज्ञ समितीच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. ही बाब कन्नड संघटनांना चांगलीच खटकली आहे. ही योजना सीमावर्ती भागात लागू करण्यात येवू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निवेदन देण्यात आले. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
