एकाच आयोगाची मोदी सरकारची तयारी : उच्च शिक्षणासाठी एचईसीआयची स्थापना होणार
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत मोदी सरकार देशात शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक मोठे बदल करणार आहे. केंद्र सरकार 78 वर्षे जुन्या ऑल इंडया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई), 67 वर्षे जुने विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि 28 वर्षे जुने नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई)चे अस्तित्व संपुष्टात आणून उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची तयारी करत आहे. याला हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एचईसीआय) नाव दिले जाणार आहे.
सिंगल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटिंग बॉडीची योजना दीर्घकाळापासून विचाराधीन आहे. परंतु अलिकडेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लवकरच यासंबंधी संसदेत विधेयक सादर केले जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. हे विधेयक युजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीईची जागा घेईल आणि एकल नियामकीय व्यवस्थेप्रमाणे काम करणार आहे. परंतु नवी व्यवस्था वैद्यकीय आणि कायदा महाविद्यालयांवर लागू होणार नाही.
संसदेत एचईसीआय विधेयक मांडल्यार स्थायी समितीकडून त्याची समीक्षा केली जाईल. परंतु आम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी व्यापक काम सुरू केले आहे. तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रं असून पहिली भूमिका नियामकाची आहे आणि ती सध्या युजीसी पार पाडत आहे. युजीसीने स्वत:च्या स्तरावर अनेक अंतर्गत सुधारणा यापूर्वीच सुरू केल्या आहेत. एचईसीआय रेग्युलेशन, एक्रेडिटेशन आणि प्रोफेशनल स्टँडर्डला कायम राखण्याचे काम करणार आहे. तर यात फंडिंग सामील नसणार आहे. याची जबाबदारी प्रशासकीय मंत्रालयाकडे असेल अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे.
एचईसीआयचे लाभ
उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक असल्याने अनेक लाभ होणार आहे. ही व्यवस्था भारतात एक आदर्श शिक्षण प्रणाली सुनिश्चित करणार आहे. तसेच यामुळे सरकारसाठी या संस्थांचे नियमन करणे सोपे ठरणार आहे. याचबरोबर ही संस्था समान दिशानिर्देश आणि नियमांचे पालन करेल. तसेच या संस्थांच्या कामकाजातील पारदर्शकता वाढणार आहे. भारतीय उच्च शिक्षण परिषद विधेयक 2018 मध्ये सादर करण्यात आले होते, परंतु याला एनईपी 2020 सोबत अंतिम स्वरुप देण्यात आले होते. 2021 मध्ये हे विधेयक सादर करण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले होते, परंतु काही कारणास्तव हे होऊ शकले नव्हते. यानंतर आता हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्याची तयारी आहे.
